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Processo de importação de produtos alimentares em Cabo Verde: um estudo da cadeia do arroz.
Registro en:
BORGES, L. L. G. (2021)
repositorio.unilab.edu.br/jspui/handle/123456789/2594
Autor
Borges, Leonela Luisa Gonçalves
Resumen
BORGES, Leonela Luisa Gonçalves. Processo de importação de produtos alimentares em Cabo Verde: um estudo da cadeia do arroz. 25 f. Artigo (Graduação) - Curso de Graduação presencial em Administração Pública, Instituto de Ciências Sociais Aplicadas- (ICSA). Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira, Redenção-Ceara, 2021 O presente artigo traz uma discussão sobre o processo de importação de produtos alimentares em Cabo Verde, nomeadamente a descrição da fiscalização do arroz como um produto de origem vegetal, segundo as leis fitossanitárias nacionais e internacionais. Cabo Verde importa cerca de 80% de todos os produtos alimentares e o arroz é um desses produtos, uma vez que, todo o arroz consumido pelo caboverdianos é de origem externa. A grande demanda por produtos importados para suprir o desequilíbrio entre a produção e o consumo interno, expõe o país a vulnerabilidades decorrentes dos riscos da entrada desses produtos. Nesse sentido, foi realizado este estudo com o objetivo de entender como se dá o processo de inspeção dos
produtos de origem vegetal, nesse caso o arroz, desde a chegada ao país até entrada no mercado nacional, analisando o papel das instituições públicas responsáveis, e das leis que vigoram no país, em prol da segurança alimentar e nutricional no contexto da qualidade dos alimentos. A metodologia abordada consiste na coleta dos dados de carácter bibliográfico, descritivo, qualitativo e exploratório. Recorrendo da mesma forma a informações disponíveis em diversas plataformas on-line tais como os sites oficiais do governo, notícias, artigos digitais, e a opiniões dos especialistas da área. Tendo como resultado a descrição da importância dos meios de fiscalização sobre a forma de lei, a importância da fiscalização sobre produtos importados para a saúde coletiva e propostas sobre as estratégias governamentais na modernização da agricultura para diminuir a importação e assim diminuir os riscos.