Dissertação
A atuação do Sistema de Justiça na efetivação do direito fundamental à saúde das populações indígenas tocantinenses
Registro en:
SOUZA, Ciro de Alencar. A atuação do Sistema de Justiça na efetivação do direito fundamental à saúde das populações indígenas tocantinenses.2019.148f. Dissertação (Mestrado profissional e interdisciplinar em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos) – Universidade Federal do Tocantins, Programa de Pós-Graduação em Prestação Jurisdicional em Direitos Humanos, Palmas, 2019.
Autor
Souza, Ciro de Alencar
Institución
Resumen
The present study sought to analyze the effectiveness of the performance of the
Justice System of the State of Tocantins in relation to the protection of the health of
indigenous populations, from the period of 2012 to 2017. The approach was based
on the cases considered within the scope of the Judiciary Section of the State of
Tocantins and the Office of the Attorney General of the Republic with headquarters in
the capital. From a qualitative and historical-critical methodological approach, the
evolution of the rights granted to indigenous peoples in the Brazilian juridical order,
especially in the constitutional scope, from the period of the Empire until the
promulgation of the 1988 Federal Constitution, an important landmark in the
recognition various fundamental rights of the Indians. The work of the Jesuit
missionaries, who were so present from the colonial period until the proclamation of
the Republic, was of great relevance to the settlement of Brazil and also to establish
contact with the native peoples, although the search by the religious for the
catechization of the Indians has generated great conflicts over those who were
considered hostile, who refused to be evangelized. They arose, due to the resistance
of some indigenous populations to adhere to the civilizational process imposed by
the colonizers, the so-called just wars that decimated thousands of Indians in the
national territory. Also of great importance was the participation of Cândido Rondon
in the process of interaction with indigenous populations when building telegraph
lines in the extreme west of Brazil, since he preached non-violence, in opposition to
existing practices, has even been a strong advocate for the creation of a specific
body for the protection of indigenous issues. In this sense, based on their ideas, the
Indian Protection Service was created, which in the 1970s gave way to the National
Indian Foundation. Specifically in relation to public policies aimed at indigenous
health, the creation of a specific Health Subsystem for the Indians in 1999 was a
great step forward, but it has not yet been able to meet all the needs of these
peoples, who often need to seek the Ministry To guarantee the observance of basic
rights. Analyzing the concrete cases judged extrajudicially by the Federal Public
Prosecutor and judicially by the Federal Court, it was verified that, in a general way,
the Justice System has been effective and rapid in regard to the protection of the
health of the Tocantins' and most situations are resolved without the need to file
lawsuits. However, although an effort has been made by the organs of the Justice
System to provide an effective response in a short period of time to these cases,
there are still some forms of improvement that can be implemented, which were
suggested at the end of this research. O presente estudo buscou analisar a efetividade da atuação do Sistema de Justiça
do Estado do Tocantins em relação à tutela da saúde das populações indígenas, no
período de 2012 a 2017. A abordagem ateve-se aos casos apreciados no âmbito da
Seção Judiciária do Estado do Tocantins e da Procuradoria da República com sede
na capital. A partir de uma abordagem metodológica qualitativa e histórico-crítica,
verificou-se a evolução dos direitos concedidos aos povos indígenas no
ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo em âmbito constitucional, do período do
Império até a promulgação da Constituição Federal de 1988, importante marco no
reconhecimento de diversos direitos fundamentais dos índios. A atuação dos
missionários jesuítas, tão presentes desde o período colonial até a proclamação da
República, foi de grande relevância para o povoamento do Brasil e, também, para
estabelecer contato com os povos nativos, embora a busca por parte dos religiosos
de catequização dos índios tenha gerado grandes conflitos em relação àqueles que
eram considerados hostis, os quais se recusavam a serem evangelizados. Surgiram,
em razão da resistência de algumas populações indígenas de aderirem ao processo
civilizatório imposto pelos colonizadores, as denominadas guerras justas, que
dizimaram milhares de índios no território nacional. De grande importância, também,
foi a participação de Cândido Rondon no processo de interação com as populações
indígenas quando da construção de linhas telegráficas no extremo oeste do Brasil,
uma vez que ele pregava a não violência, em contraponto às práticas existentes até
então, tendo sido inclusive um grande defensor da criação de um órgão específico
para a tutela das questões indígenas. Nesse sentido, a partir de suas ideias foi
criado o Serviço de Proteção aos Índios, que na década de 1970 deu lugar à
Fundação Nacional do Índio. Especificamente em relação às políticas públicas
voltadas à saúde indígena, a criação de um Subsistema de Saúde específico para
os índios no ano de 1999 constituiu grande avanço, mas que ainda não conseguiu
suprir todas as necessidades de tais povos, que com frequência precisam buscar o
Ministério Público Federal para garantir a observância de direitos básicos.
Analisando-se os casos concretos apreciados extrajudicialmente pelo Ministério
Público Federal e judicialmente pela Justiça Federal, verificou-se que, de uma
maneira geral, a atuação do Sistema de Justiça tem sido efetiva e célere no tocante
à tutela da saúde das populações indígenas tocantinenses, sendo que grande parte
das situações é solucionada sem a necessidade de se propor ações judiciais.
Contudo, embora se tenha constatado um esforço dos órgãos integrantes do
Sistema de Justiça no sentido de dar uma resposta efetiva em curto período de
tempo a esses casos, ainda há formas de aperfeiçoamento que podem ser
implementadas, as quais foram sugeridas ao final desta pesquisa.