Monografia
Responsabilidade Civil do Estado por omissão aos direitos fundamentais frente a Pandemia da COVID-19
Autor
Silva, Maria
Institución
Resumen
A responsabilidade civil do Estado corresponde à obrigação de reparar danos
causados a terceiros em detrimento de comportamentos lícitos ou ilícitos, omissivos
ou comissivos, imputáveis aos agentes públicos. Incumbe a Administração Pública a
prestação de um serviço adequado, seja de execução ou fiscalização, de modo a
assegurar a efetividade dos direitos fundamentais, entretanto, quando o serviço não
é prestado da maneira que deveria, a sua ineficiência figura o nexo de causalidade
do resultado-prejuízo ocasionado a vítima. A Constituição Federal de 1988 acolheu a
teoria da responsabilidade objetiva do Estado e da responsabilidade subjetiva do
servidor, entretanto, não existe um consenso quanto à aplicação dessa teoria aos
danos oriundos de condutas omissivas. O objetivo deste trabalho é esclarecer os
aspectos gerais da responsabilidade civil extracontratual, tais como o seu sentido
jurídico, etimológico, evolução histórica, pressupostos de existência, diferenciação e
impacto da aplicação das diferentes espécies de responsabilidade — objetiva ou
subjetiva, com ênfase nas condutas omissivas adotadas pelo Poder Público no
intuito de “conter” a pandemia provocada pela COVID-19, tais como o fechamento
de estabelecimentos empresariais, proibição de reuniões, restrições de viagens, e
suas ações omissivas perante as vacinas e aos direitos fundamentais humanos. O
presente trabalho foi criado a partir de um estudo documental, consubstanciado por
dados secundários obtidos através de leis, artigos publicados em periódicos,
jurisprudências, etc., os quais abordam conteúdos pertinentes à temática.Conclui-se
que o Estado deve ser responsabilizado pelas condutas ilícitas cometidas por seus
entes, na figura de seus agentes, durante a pandemia, as quais resultaram em
prejuízos de cunho material e imaterial a particulares, desconsiderando o texto de
quaisquer atos administrativos e instrumentos com força de lei, editados durante o
respectivo período, os quais não tiverem respeitado os princípios da Administração
Pública, previstos no art. 37 da CF/88 ou que tenham violado as regras de atuação
do Poder Público, não sendo, portanto, aplicáveis as hipóteses de excludentes da
responsabilidade civil, como o caso fortuito ou força maior