Monografia
Confisco de bens em favor dos Estados e da União após a lei 13.964/19 (pacote anticrime): análise acerca da (in)constitucionalidade dos novos efeitos penais
Confiscation of property in favour of states and the Union after law 13.964/19 (anti-crime package): analysis of the (in)constitutionality of the new criminal effects
Autor
Souza, Guilherme Chagas de
Institución
Resumen
O presente trabalho tem por objetivo geral analisar a constitucionalidade e a aplicação do
confisco de bens em favor do Estado e da União no ordenamento jurídico brasileiro. Para tanto,
partiu-se, inicialmente, do contexto histórico, também como as funções e finalidades dos
princípios relacionados ao confisco alargado de bens, passando por tratados internacionais de
direitos humanos, para, ao final, chegar à conclusão sobre a constitucionalidade ou não do tema.
O nível da pesquisa é exploratório, e, tocante à abordagem, qualitativa e procedimento
bibliográfico, fundamentado principalmente, com doutrinas, jurisprudências, leis e artigos
acadêmicos. Com base na pesquisa, verificou-se que o confisco alargado de bens em favor do
Estado e da União é inconstitucional, pois fere os princípios do devido processo legal, da
presunção de inocência, princípio da individualização da pena e a garantia da propriedade.
Conclui-se, por fim, que o instituto não viola somente princípios constitucionais, mas também
princípios materiais e processuais penais.