Monografia
Criminal compliance no âmbito do direito penal tributário: mecanismo de proteção da empresa frente aos delitos tributários previstos na lei Nº 8.137/1990
Autor
Dallanora, Ana Paula
Institución
Resumen
O presente trabalho tem como escopo esmiuçar sobre o sistema Criminal Compliance, no âmbito do Direito Penal Tributário, e os benefícios que sua implementação trazem as empresas e aos empresários, tanto de cunho material, quanto de ordem imaterial. Não só por oferecer métodos de prevenção, que visam coibir a prática dos ilícitos previstos na Lei 8.137 de 27 de novembro de 1990, o que gera maior credibilidade à empresa no mercado e evita custos desnecessários com processos judiciais, mas por trazer a possibilidade de delegação do dever de vigilância, diante da definição de sob quem e quando recairá a responsabilidade criminal por esse dever. Isso porque, mesmo o ordenamento jurídico brasileiro tendo como um dos princípios basilares o da individualização da pena, previsto no artigo 5o, inciso XLVI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que garante a cada pessoa responder por crimes na medida de sua culpabilidade, devendo a dosimetria ser feita de forma individual para cada infrator, os tribunais brasileiros vem admitindo as chamadas denúncias genéricas, diante da complexidade que envolve a apuração do verdadeiro agente cometedor do ilícito, quando se trata de crimes societários, inclusive quando da apuração de práticas de crimes contra a ordem tributária praticados por particulares, previstos na Lei no 8.137/1990. Isso aliado ao fato de é adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro a tradicional teoria do delito, que prevê, dentre outros requisitos, a necessidade de potencial consciência humana da ilicitude, o que impossibilita a imputação diretamente aos entes jurídicos, mas que não obsta a aplicação de sanções penais aos agentes que constam no contrato social da empresa. Tal possibilidade que vem permitindo que os tribunais brasileiros imputem sanções de cunho penal aos empresários, sob o argumento de que a eles incumbe a administração e fiscalização dos atos de seus subordinado. Ou seja, o dever de zelar e vigiar os atos desses. Assim, com a implantação do Criminal Compliance e seus mecanismos de antecipação, bem como o nascimento das figuras Chieff Compliancer Officer e dos Whistleblowers, fica mais fácil evitar os delitos previstos na Lei no 8.137/1990 ou, nos piores casos, apurar quem foram os verdadeiros responsáveis pelo cometimento dos delitos, evitando condenações desnecessárias e injustas a aqueles que agiram dentro dos ditames legais.