Trabalho de Conclusão de Curso
Jurisprudência neoliberal: o Supremo Tribunal Federal e a gestão dos indesejáveis
Autor
Viana, João Pedro Teixeira de Faria
Institución
Resumen
Este artículo tiene como objetivo señalar los impactos de la racionalidad neoliberal en la toma
de decisiones del Supremo Tribunal Federal en casos de grupos históricamente excluidos. Con
base en una investigación teórica y exploratoria, buscamos, a través de una revisión
bibliográfica sobre el tema, comprender cómo el neoliberalismo no solo expandió la lógica
económica competitiva, sino que también fundó sus bases vinculadas al conservadurismo y al
autoritarismo, expandiendo la racionalidad a todas las esferas de la vida, directamente que
afecta a las instituciones democráticas. En ese sentido, el poder decisorio del Supremo
Tribunal Federal, considerado también como el "Guardián de la Constitución", termina siendo
influenciado directamente por los aspectos económico/conservadores propios de la política
antidemocrática expandida por el neoliberalismo, ya sea en la postergación de la toma de
decisiones o en el desconocimiento de los derechos fundamentales en casos que involucren a
sujetos y grupos histórica y socialmente indeseables. O presente trabalho tem por objetivo apontar os impactos da racionalidade neoliberal na
tomada de decisões pelo Supremo Tribunal Federal em casos de grupos historicamente
excluídos. A partir da pesquisa teórica e exploratória, buscou-se, por meio da revisão
bibliográfica acerca da temática, compreender como o neoliberalismo não só ampliou a lógica
concorrencial econômica, como também fundou suas bases atrelado ao conservadorismo e ao
autoritarismo, expandindo racionalidade a todas as esferas da vida, atingindo diretamente as
instituições democráticas. Nesse sentido, o poder decisório do Supremo Tribunal Federal,
também considerado como “Guardião da Constituição”, acaba por sofrer influência direta dos
aspectos econômicos/conservadores típicos da política antidemocrática ampliada pelo
neoliberalismo, seja na postergação decisória ou na desconsideração de direitos fundamentais
nos casos envolvendo sujeitos e grupos histórica e socialmente indesejáveis.