Trabalho de Conclusão de Curso
Exército Brasileiro nos Complexos do Alemão e da Maré: constitucionalidade ou inconstitucionalidade das operações de garantia da lei e da ordem
Autor
Souza, Bruno Dittz de
Institución
Resumen
This study objective is to evaluate the constitutionality of the use of the Brazilian Army troops in operations Guarantee Law and Order in the city of Rio de Janeiro, at the request of the Governor of the state, more specifically in the Favela do Alemão and da Penha and Favela da Maré, through the prism of a democratic state. Through the study of law about the matter, addressing its major aspects and relevant doctrinal discussions, and comparing this with the operational features of the Operation Archangel (Complexo do Alemão and Penha) and the Operation San Francisco (Complexo da Maré), we will do an analysis seeking if this situation is materially in accordance with the constitutional mission of the Armed Forces, or the use of Brazilian Army in that cases brought shame that established by the Federal Constitution to the troops. The importance of the subject is due to the risks raised by the doctrine of functional deviation of the Armed Forces, which may adversely affect the Brazilian State. O objetivo deste trabalho é avaliar a constitucionalidade do emprego das tropas do Exército Brasileiro em operações de Garantia da Lei e da Ordem na cidade do Rio de Janeiro, realizadas a pedido do Governador do Estado, mais especificamente nos Complexos do Alemão e da Penha e no Complexo da Maré, sob o prisma do Estado Democrático de Direito. Através do estudo da legislação que regula a matéria, abordando seus principais aspectos e as discussões doutrinárias pertinentes, e da comparação desse regramento com as feições operacionais da Operação Arcanjo (Complexo do Alemão e da Penha) e da Operação São Francisco (Complexo da Maré), faremos a análise do citado emprego buscando saber se está materialmente de acordo com a destinação constitucional das Forças Armadas, ou se o emprego do EB nos casos apresentados afronta o estabelecido pela Constituição Federal de 1988 para as tropas federais. A importância do assunto se deve aos riscos, apontados pela doutrina, do desvio funcional das Forças Armadas, o que pode afetar negativamente o Estado Brasileiro.