Trabalho de Conclusão de Curso
A nova mordaça de Themis: a restrição indevida da jurisdição trabalhista imposta pela lei 13.467/2017
Autor
D’avila, Ruan Carlos Albergaria
Institución
Resumen
This monograph focuses on the Brazilian Labor Court, and it has as a general
objective the investigation of the tendency to dismantle it and to analyze specifically how the
Labor Reform Law contributes to this by imposing restrictions on its cognition and by
establishing precedents and jurisprudential statements. Therefore, a deductive methodology
was chosen, starting from the theoretical framework, originated from the Philosophy of Law,
for the specific application in the scope of the Procedural Law of Labor, and historical
research into the operation regarding the institutionalization of the Labor Court and the
development of arguments designed to weaken it. The development was divided into four
parts: i) the first is intended to present the main theoretical framework, which is Ronald
Dworkin's theory of law as integrity; ii) the second, to the analysis of the institutionalization
of the Brazilian Labor Justice, to the current conformation, as well as the arguments that
antagonize it; iii) the third, to the specific analysis of the argument that the Labor Court is
overly activist; and iv) the fourth, to the reflection on the provisions of the Labor Reform Law
that hidden the creation of precedents and overview by the Labor Court, and reducing the
distance to their analysis, in examinations of the collective labor negotiations, to the essential
elements of the business legal. Thus, the results indicate a tendency to reduce the
interpretative activity of the labor judiciary and a significant limitation of the power of
jurisprudential uniformity, which compromises legal certainty and effective social pacification
of jurisdictional conflict. Esta monografia tem como tema a Justiça do Trabalho brasileira, como objetivo geral
investigar a tendência ao seu desmantelamento e como objetivo específico analisar como a
Lei da Reforma Trabalhista contribui para tal, ao impor restrições a sua cognição e ao
estabelecimento de súmulas e enunciados jurisprudenciais. Para tanto, optou-se por uma
metodologia dedutiva, que parte do marco teórico, oriundo da Filosofia do Direito, para a
aplicação específica no âmbito do Direito Processual do Trabalho, e histórica, procedendo-se
a investigação da institucionalização da Justiça do Trabalho e do desenvolvimento dos
argumentos tendentes a enfraquecê-la. O desenvolvimento foi dividido em quatro partes: i) a
primeira destina-se a apresentar o marco teórico principal, qual seja, a teoria do direito como
integridade, de Ronald Dworkin; ii) a segunda, à análise da institucionalização da Justiça do
Trabalho brasileira, até a conformação atual, bem como dos argumentos que a antagonizam;
iii) a terceira, à análise específica do argumento de que a Justiça do Trabalho é
excessivamente ativista; e iv) a quarta, à reflexão sobre os dispositivos da Lei da Reforma
Trabalhista que dificultam a criação de súmulas e precedentes pela Justiça do Trabalho, bem
como o que reduz o raio de sua análise, nos exames de negociações coletivas de trabalho, aos
elementos essenciais do negócio jurídico. Destarte, os resultados indicam tendência à redução
da atividade interpretativa do Poder Judiciário trabalhista e significativa limitação do poder de
uniformização jurisprudencial, o que vem a comprometer a segurança jurídica e a efetiva
pacificação social dos jurisdicionados em conflito.