TCC
O reconhecimento da capacidade postulatória de indígenas no judiciário: análise sobre a eficácia da legitimidade processual dos indígenas e a militância por direitos
Registro en:
MENDES, Beatriz Luz. O reconhecimento da capacidade postulatória de indígenas no judiciário: análise sobre a eficácia da legitimidade processual dos indígenas e a militância por direitos. 2020. Monografia (Graduação em Direito) - Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2020.
Silva, Tédney Moreira da
Autor
Mendes, Beatriz Luz
Institución
Resumen
Esta monografia tem o objetivo de abordar o processo de reconhecimento ou negação da capacidade postulatória dos povos originários perante o Judiciário brasileiro (artigo 232, da Constituição Federal), em demandas que impactem no seu bem-estar e na garantia e execução de seus direitos, previstos constitucional, infraconstitucionalmente e em tratados internacionais. Valendo-se da metodologia bibliográfica qualitativa e da análise de discurso, esta monografia aborda os processos de silenciamento e invisibilização das demandas indígenas a partir do exame de referências indigenistas e, em especial, do exame do teor da medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n.º 709/DF, na qual se decidiu pelo reconhecimento da legitimidade ativa da APIB – Articulação de Povos Indígenas do Brasil para o ingresso no feito. O objetivo é o demonstrar como as demandas indígenas no Judiciário são, por vezes, decididas sem a atuação direta dos interessados, aos quais não se reconhece a plena condição de sujeitos de direitos.