TCC
A força normativa dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro: análise crítica do processo de integração dos tratados internacionais
Registro en:
GOMES, Bárbara do Nascimento Dias. A força normativa dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro: análise crítica do processo de integração dos tratados internacionais. 2019. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2019.
Leite, Edgard Francisco Dias
Autor
Gomes, Bárbara do Nascimento Dias
Institución
Resumen
Monografia sobre a força normativa dos tratados internacionais no ordenamento jurídico brasileiro com análise crítica do processo de integração dos tratados internacionais. Fez-se análise das espécies normativas no ordenamento jurídico, quais sejam constitucionais e infraconstitucionais e das principais distinções existentes entre os tratados internacionais de direitos humanos e os tratados internacionais comuns. A temática posta em discussão pautouse na análise da evolução hierárquica do posicionamento dos tratados no sistema normativo jurídico constitucional com a Emenda Constitucional (EC) 45/2004 em conjunto com as decisões do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 80.004/1977 e no Recurso Extraordinário (RE) 349.701-1/2008. O objetivo foi identificar a posição hierárquica dos tratados internacionais no ordenamento jurídico, se constitucional, infraconstitucional, com força de lei, ou supralegal e proceder a uma análise crítica da referida hierarquização. Discutiu-se sobre as duas posições que os tratados de direitos humanos ocupam no ordenamento e sobre a possibilidade de se dar novo posicionamento aos tratados comuns. Ademais, fez-se uma proposta de modificação do texto constitucional no tocante ao processo de denúncia dos tratados internacionais comuns, com o intuito de incluir o Congresso Nacional como parte atuante em tal processo. Para isso, o trabalho utilizou-se de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial e concluiu que a relação entre as normas internas e internacionais, tanto na seara comum, quanto na seara dos direitos humanos, deve levar em conta o cenário de uma sociedade que se encontra cada vez mais globalizada.
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