TCC
A legitimidade da defensoria pública na defesa dos direitos coletivos
Registro en:
TEIXEIRA, Mariana Brandão. A legitimidade da defensoria pública na defesa dos direitos coletivos. 2016. 102 f. Monografia (Graduação) - Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais. Centro Universitário de Brasília, Brasília, 2016.
Autor
Teixeira, Mariana Brandão
Institución
Resumen
Analisa-se, neste trabalho, a legitimidade da Defensoria Pública na tutela dos direitos coletivos. Após análise minuciosa do processo coletivo, sob um enfoque especial para os institutos da representação adequada e da pertinência temática, será feito uma análise a respeito dos limites que foram impostos pelo senso comum à atuação da Defensoria Pública frente à defesa dos direitos coletivos. Em seguida, demonstra-se que as convicções segundo as quais a Defensoria Pública seria uma instituição voltada exclusivamente à defesa de pessoas necessitadas, sob o ponto de vista econômico, encontram-se ultrapassadas, diante das súplicas incessantes da sociedade pela ampliação do acesso à justiça e pela necessidade da máxima efetividade dos direitos fundamentais. Pretende-se, pois, com este trabalho desfazer os obstáculos existentes contra a atuação da Defensoria Pública na defesa dos direitos transindividuais (coletivos), uma vez que se fundamentam em interpretação equivocada acerca das funções da instituição, bem como da interpretação errônea do conceito do termo necessitado. O que se almeja demonstrar com a presente pesquisa, é que a Defensoria Pública, especialmente após a Emenda Constitucional n.80/2014, e após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.3.943/DF, possui legitimidade para defender direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos, em relação àqueles que carecem de especial proteção do Estado, estando aqui compreendidos os necessitados, os hipossuficientes e os vulneráveis sociais, econômicos e organizacionais.