TCC
A “garantia da ordem pública” como hipótese de decretação de prisão preventiva: uma análise sobre a jurisprudência do TJDFT publicada no mês de janeiro de 2014
Registro en:
Veloso Filho, José Carlos
Autor
Araujo, Roberto Brito de
Institución
Resumen
A prisão preventiva é a medida cautelar restritiva de natureza pessoal mais drástica prevista no ordenamento jurídico brasileiro - positivada no artigo 312 do Código de Processo Penal - pois objetiva privar a liberdade de acusados, em situações excepcionais, antes do julgamento do mérito da demanda, prévia à sentença penal condenatória transitada em julgado. Apesar de prescritas apenas quatro hipóteses aptas a legitimar a decretação da medida, tratam-se de termos amplos, vagos, imprecisos e indeterminados - em especial "a garantia da ordem pública" - permitindo a interpretação extensiva quanto à acepção, e, consequentemente, o desvirtuamento da finalidade do instituto. Na tentativa de demonstrar ao leitor essa realidade, será exposta uma análise da jurisprudência do TJDFT acerca do tema, publicada no mês de janeiro de 2014, revelando um política implícita e não oficial de encarceramento antecipado e seletivo, principalmente, pela natureza do delito. Ao final, espera-se transparecer, por trás dessa questionável prática jurídica, o movimento ideológico denominado Eficientismo Penal - de origem secular e fortemente enraizado na política criminal brasileira nos dias atuais - responsável pela manipulação da norma jurídica processual como ferramenta de controle penal, em detrimento do respeito e proteção dos direitos e liberdades fundamentais constitucionais.