Dissertação
As mudanças trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados e suas implicações na proteção de dados pessoais dos consumidores pelas empresas privadas
Registro en:
CHAGAS, Jefison de Andrade das. As mudanças trazidas pela Lei Geral de Proteção de Dados e suas implicações na proteção de dados pessoais dos consumidores pelas empresas privadas. 2023. 120 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2023.
Autor
Chagas, Jefison de Andrade das
Institución
Resumen
The present study aims to verify, based on doctrine, legislation and jurisprudence, if the
protection brought by the General Data Protection Law (LGPD) has been sufficient to
safeguard the protection of consumer data in private companies in times of technological
evolution. To this end, it exposes the legislative evolution of data protection in Brazil, seeking
to identify whether there is harmony between the LGPD and the Consumer Defense Code
(CDC) in the Brazilian legal system; analyze the structure of the LGPD, its main concepts,
nomenclatures, fundamental principles, positive and negative aspects and compliance
mechanisms; understand the LGPD and its peculiarities when applied to private companies,
especially with regard to the vulnerabilities observed in the processing of consumer data; and
investigates the jurisprudential position regarding violations of personal data protection before
and after the enactment of Law 13,709/2018, as well as the consequences of consent in
assessing the occurrence of violation of personal data, especially sensitive personal data. The
methodology used in this dissertation was the theoretical-dogmatic research, since we opted
for bibliographical research, carried out from a literature review on legal articles and
doctrines; and by documentary research on legislation and jurisprudence with the purpose of
responding to the problem outlined with a view to finding a solution to mitigate the conflict
that formed around the technological evolution and necessary protection of consumer data
from private companies. It was seen that by combining positivization with awareness and
education, the law will be able - as it has been striving - to respond to the novelties proposed
by information technology, with the realization of its fundamental value: the human person,
his dignity and the security of your data. It was finally concluded that, considering that
cyberspace is a digital environment, whose raw material for its support, and promotion of
informational capitalism, is personal data, it remains evident that its use in an unrestricted and
unconditional way, can affect rights individual consumers. Thus, viewing information as a
product/service makes it possible to recognize that consumer protection rules must be applied
to its use, as this remains the vulnerable part in the consumption relationship with the
supplier. It is understood that each company has its specificities, depending on its business
models, the market in which it operates and its relationship with customers and partners and
that, as a result, sharing data and signing contracts can gain different nuances. However, the
basis, in all of them, must consist of transparency and responsibility, through the
demonstration of clear and evident concern with the security of consumer data and the
adoption of attitudes that can ensure it. O presente estudo objetiva verificar, com base na doutrina, legislação e jurisprudência se a
proteção trazida pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) tem sido suficiente para
resguardar a proteção de dados dos consumidores nas empresas privadas em tempos de
evolução tecnológica. Para tanto, expõe a evolução legislativa da proteção de dados no Brasil,
buscando identificar se há harmonia entre a LGPD e o Código de Defesa do Consumidor
(CDC) no sistema jurídico brasileiro; analisar a estrutura da LGPD, seus principais conceitos,
nomenclaturas, princípios fundamentadores, aspectos positivos, negativos e mecanismos de
compliance; compreender a LGPD e suas peculiaridades quando aplicadas às empresas
privadas, especialmente no que concerne às vulnerabilidades observadas no tratamento de
dados dos consumidores; e investiga o posicionamento jurisprudencial a respeito das
violações à proteção de dados pessoais antes e após o advento da Lei no 13.709/2018, bem
como os reflexos do consentimento na avaliação da ocorrência de violação de dados pessoais,
especialmente os dados pessoais sensíveis. A metodologia empregada nesta dissertação foi a
pesquisa teórico-dogmática, já que optou-se pela pesquisa bibliográfica, realizada a partir de
uma revisão de literatura em artigos jurídicos e doutrinas; e pela pesquisa documental em
legislações e jurisprudência com o propósito de responder ao problema delineado com vistas a
encontrar uma solução para mitigar o conflito que se formou em torno da evolução
tecnológica e a necessária proteção de dados dos consumidores de empresas privadas. Foi
visto que aliando a positivação à conscientização e educação, o direito será capaz - como já
vem se esforçando - de responder às novidades propostas pela tecnologia da informação, com
a realização do seu valor fundamental: a pessoa humana, sua dignidade e a segurança de seus
dados. Concluiu-se por derradeiro que, considerando que o ciberespaço é um ambiente digital,
cuja matéria-prima para sua sustentação, e fomento do capitalismo informacional, é o dado
pessoal, resta evidente que o seu uso de maneira irrestrita e incondicionada, pode afetar
direitos individuais dos consumidores. Assim, encarar a informação como um produto/serviço
possibilita o reconhecimento de que ao seu uso devem ser aplicadas as regras de proteção do
consumidor, pois esse continua sendo a parte vulnerável na relação de consumo com o
fornecedor. Entende-se que cada empresa possui as suas especificidades, a depender dos seus
modelos de negócio, do mercado em que atua e do seu relacionamento com os clientes e
parceiros e que, em virtude disso, o compartilhamento dos dados e a celebração de contratos
podem ganhar diferentes nuances. Todavia, a base, em todos eles, deve consistir na
transparência e na responsabilidade, por meio de demonstração de clara e evidente
preocupação com a segurança dos dados dos consumidores e adoção de atitudes que possam
assegurá-la. São Cristóvão