Dissertação
Relações familiares simultâneas à luz da ordem civil constitucional
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Autor
Ribeiro, Bruno Marques
Institución
Resumen
This paper aims to point out an understanding about the simultaneous families phenomenon
in contemporary Brazilian Law. The family, once a specific form of human aggregation
which assures the survival of its members, changed throughout life cycles, cultural contexts
and interpersonal conflicts and it has still gone through transformations that corresponded to
changes in the society. Family thus figures as a changeable entity, since it has been
modifying and organizing itself, and that s why is difficult to identify family as an unique or
ideal model. In the classical system established by the Brazilian Civil Codification of 1916,
the familiar model was designed from an institutional perspective of family, with a patriarchal
and hierarchical character. Thus, the protection of the familiar entity was solely centered on
the matrimony. Traditional Brazilian Civil Law is absorbing renovations with the purpose of
readapt its usage to the contemporary facts and to the new social phenomenon, aiming the
resolution of the irregularities and conflicts, especially in the family relationships field.
Brazilian Federal Constitution of 1988, which was a milestone in the recognition of changes
in Brazilian Family Law, acknowledged the pluralism in the formation of families and also
the new conception of family. Families are thus entities considered egalitarian, decentralized,
democratic and mainly based on bonds of affection. However, the family models referred to
in Brazilian legal system are still not enough to attend the social demand of the dynamism of
human relations. In this context, this study focuses on the concept of plural families in
modern family life, in which polygamous families are embedded, with the goal to demonstrate
that a systematic interpretation of the Brazilian legal system, notably in the terms and
principles of the Constitutional Civil Order, points out the acknowledgment and attribution of
legal effect to these family entities still so discriminated. Mestre em Direito Público O presente trabalho tem o objetivo de trazer uma compreensão acerca do fenômeno das
famílias simultâneas no Direito contemporâneo brasileiro. A família, inicialmente forma
específica de agregação humana asseguradora da sobrevivência, modificou-se ao longo dos
ciclos de vida, dos contextos culturais e dos conflitos interpessoais e ainda tem passado por
transformações que correspondem às mudanças sofridas pela sociedade. Destaca-se como
entidade mutável, pois vem se alterando e estruturando nos últimos tempos, fato que
impossibilita identificá-la com um modelo único ou ideal. No sistema clássico originário da
Codificação Civil de 1916, o modelo familiar desenhado atendia a uma perspectiva
institucional da família, na qual avultava o caráter patriarcal e hierarquizado, com a proteção
exclusiva das entidades familiares centradas unicamente no matrimônio. Diante da
necessidade de adaptação de soluções para os descompassos e conflitos surgidos,
especialmente, na seara das relações familiares, o Direito Civil tradicional vai cedendo espaço
para a absorção das renovações com o fim de readaptar sua aplicação aos fatos
contemporâneos e aos novos fenômenos sociais. A Constituição Federal de 1988, marco no
reconhecimento da mudança do Direito de Família do Brasil, reconheceu o pluralismo na
formação dos núcleos familiares e uma nova concepção acerca das famílias, as quais
passaram a ser consideradas entidades igualitárias, descentralizadas, democráticas, fundadas,
essencialmente, em laços de afeto. No entanto, constata-se que os modelos familiares
contemplados em nosso ordenamento jurídico ainda não constituem as formas suficientes para
atender à demanda social marcada pelo dinamismo das relações humanas. Frente a esse
cenário, o estudo será dedicado à concepção plural de família e ao contexto familiar
contemporâneo, no qual estão inseridas as famílias simultâneas, objetivando demonstrar que
uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, notadamente à luz das
regras e princípios da ordem Civil-Constitucional, aponta para o reconhecimento e atribuição
de efeitos jurídicos a essas entidades familiares ainda tão discriminadas.