Dissertação
O discurso da intransigência e o bolsa família: uma análise da retórica de Albert Hirschiman sobre a política de distribuição de renda no Brasil
Registro en:
MARTINS, Jean Carlos Barcelos. O discurso da intransigência e o bolsa família : uma análise da retórica de Albert Hirschiman sobre a política de distribuição de renda no Brasil. 2013. 112 f. Dissertação (Mestrado em Direito Público) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013.
Autor
Martins, Jean Carlos Barcelos
Institución
Resumen
This paper proposes to understand and know the applicability of social rights and guarantees
against the intransigence of the rhetoric of discourse in contemporary Brazil, especially with
regard to the Bolsa Família program, with relevance to the debate traced by scholars on the
issue of fundamental rights and the social benefits granted by the State. It aims to analyze and
study the jusfundamentabilidade social rights in contemporary Brazil, pointing out issues
concerning the existential minimum and the reserve as possible; evaluate the discourse of
intolerance to social rights, as well as the consequences brought by the rhetoric paradox and
the effectiveness of social actions and studying the social policy of the Bolsa Família with
emphasis on the analysis of the effectiveness of the Brazilian social program. Thus, this study
is justified by the need to know the truth of speech theses of intransigence against the
applicability of the social guarantees established by the Constitution of 1988 and in particular
on the rights of security and basic rights workers, pointing to "rhetoric" has logical and legal
reasoning, or passes just mere fallacies, proposed by the national political opposition today.
Methodological axes are structured in theoretical research technique as technical procedures
will be carried out quantitative and qualitative methods in order to collect statistical data on
the number of families receiving the family allowance program, as well as data on the
numbers triggered irregularities by the Ministry of social Welfare, working out a diagnosis of
the evolution of Brazilian social rights, identifying the development and effectiveness of these
actions, the socio-economic consequences arising from this development, and analyzing the
questions posed by the opponents of such activities identifying its validity or not. Dissertação (Mestrado) Esta dissertação propõe-se a compreender e conhecer à aplicabilidade dos direitos e garantias
sociais frente ao discurso da retórica da intransigência no Brasil contemporâneo, em especial
no que se refere ao programa do Bolsa Família, com relevância ao debate traçado pelos
doutrinadores sobre a questão dos direitos fundamentais e os benefícios sociais concedidos
pelo Estado. Tem como objetivos analisar e estudar a jusfundamentabilidade dos direitos
sociais no Brasil contemporâneo, apontando questões relativas ao mínimo existencial e a
reserva do possível; avaliar o discurso da intolerância aos direitos sociais, bem como os
reflexos trazidos pelo paradoxo da retórica e a efetividade das ações sociais e estudar a
política social do Bolsa Família com ênfase na análise da efetividade do programa social
brasileiro. Dessa forma, o presente trabalho justifica-se pela necessidade de se conhecer, a
veracidade das teses do discurso da intransigência frente à aplicabilidade das garantias sociais,
instituídas pelo texto constitucional de 1988, e em especial quanto aos direitos da seguridade e
os direitos básicos dos trabalhadores, apontando se a “retórica” possui fundamentação lógicojurídica,
ou se passa apenas de meras falácias, propostos pela oposição política nacional, nos
dias atuais. Os eixos metodológicos estão estruturado, na técnica de pesquisa teórica, como
procedimentos técnicos serão realizados os métodos quantitativos e qualitativos com o
objetivo de coletar dados estatísticos sobre o número de famílias atendidas pelo programa do
bolsa família, bem como os dados sobre o números irregularidades deflagrados pelo
Ministério da Assistência Social, elaborando um diagnóstico da evolução dos direitos sociais
brasileiros, identificando o desenvolvimento e efetividade destas ações, os reflexos sócioeconômico
advindos deste desenvolvimento, e analisando os questionamentos feitos pelos
opositores de tais atividades identificando sua validade ou não.