Trabalho de Conclusão de Curso
Direito e loucura: as incompatibilidades entre o instituto jurídico da Medida de Segurança e a Lei 10.216 de 2001
Registro en:
FONSECA, Isabela Ribeiro da. Direito e Loucura: as incompatibilidades entre o instituto jurídico da medida de segurança e a Lei 10.216 de 2001. 2022. 27 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) - Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2022.
Autor
Fonseca, Isabela Ribeiro da
Institución
Resumen
The concept of madness varies according to its historical context, so it must always
be understood within its social and cultural context. Even so, the history of madness
is marked by the dehumanization of the madman, by the emptying of his will and by a deep exclusion. This article aims to demonstrate that the invisibility and
dehumanization of these individuals is also reflected in Criminal Law by consolidating
the legal institute of the Security Measure as a state measure aimed at people in
psychological distress who are perpetrators of crime, having as a fundamental
assumption the danger of the crime agent. Thus, this article addresses the main
incompatibilities and contradictions between this legal-criminal institute and the
Psychiatric Reform Law (Law 10.216/2001), bringing to the center of the discussion
the right to health and adequate and humanized medical treatment for the offender
agent in psychological distress, emphasizing the need to rethink the legal approach
to the issue of madness. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) O conceito de loucura é variável conforme seu contexto histórico, por isso, ela deve
ser sempre entendida dentro de sua conjuntura social e cultural. Ainda assim, a
história da loucura é marcada pela desumanização do louco, pelo esvaziamento de
suas vontades e por uma profunda exclusão. O presente artigo tem como objetivo
demonstrar que a invisibilização e desumanização desses indivíduos se reflete
também no Direito Penal ao consolidar o instituto jurídico da Medida de Segurança
como a providência estatal destinada às pessoas em sofrimento psíquico autoras de
delito, tendo como pressuposto fundamental a periculosidade do agente. Assim, o
artigo aborda as principais incompatibilidades e contradições entre tal instituto
jurídico-penal e a Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei 10.216/2001), trazendo para o
centro da discussão o direito à saúde e ao tratamento médico adequado e
humanizado destinado ao agente infrator em sofrimento psíquico, ressaltando a
necessidade de se repensar a abordagem jurídica à questão da loucura.