Trabalho de Conclusão de Curso
O Estatuto da Cidade como instrumento de política urbana: análise de certos institutos jurídicos imperativos presente no Estatuto da Cidade à luz da função social e do atual tratamento jurídico à propriedade
City Statute as an instrument of urban policy: analysis of imperative legal institutes present in the City Statute based on social function and the current legal treatment of property
Registro en:
ANDREO, Lucas Zorzenoni. O Estatuto da Cidade ccomo instrumento de política urbana: análise de certos institutos jurídicos imperativos presente no Estatuto da Cidade à luz da função social e do atual tratamento jurídico à propriedade. 2020. 46 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Direito) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2020.
Autor
Andreo, Lucas Zorzenoni
Institución
Resumen
The 1988 Brazilian Republican Constitution consolidated the fundamental precept
of property social function, this way, all the current brazilian legal order was affected by this
new concept and, also, the legislator has been linked to this constitutional disposition when
creating a new legislation. Nonetheless, despite multiples irradiations from the social function
throughout the brazilian legal order, remain the question if the infraconstitutional legislation
was capable to fully materialize the property social function. This way, the present research
started from the explanatory theories of property with their evolution over time to the current
legal principiological scenario and, later, analyze the social function in the 1988 Constitution
and in the microsystem of the City Statute. In addition, it was selected the mandatory institutes
present in the City Statute (compulsory subdivision, building and use, progressive IPTU over
time and urban expropriation) to find out if they are in accordance with the treatment applied
to the property and if they are effective for the concretization of the function of urban property. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) A Constituição de República de 1988 consolidou o preceito fundamental da função
social da propriedade, com isto, todo o ordenamento jurídico vigente passou a sofrer os efeitos
desta nova máxima e, também, o legislador pátrio se vinculou a esta disposição constitucional
na criação de novas legislações. Entretanto, apesar das múltiplas irradiações da função social
em toda ordem jurídica nacional, remanesce a indagação se a legislação infraconstitucional foi
capaz de concretizar inteiramente a função social da propriedade urbana. Dito isto, o presente
trabalho partiu das teorias explicativas da propriedade com a evolução delas ao longo do tempo
até o cenário jurídico-principiológico atual e, posteriormente, buscou-se analisar o papel da
função social na Constituição de 1988 e no microssistema do Estatuto da Cidade. Ademais,
selecionou os institutos imperativos presentes no Estatuto da Cidade (parcelamento, edificação
e utilização compulsórios, IPTU progressivo no tempo e desapropriação urbanística) para se
apurar se estão de acordo com o atual tratamento jurídico empregado a propriedade e se são
eficazes para concretização da função social da propriedade urbana.