Artigo
Reflexões sobre a comunicação em políticas públicas: proposta de um modelo de avaliação da comunicação governamental
Reflexiones sobre la comunicación en las políticas públicas: propuesta de un modelo de evaluación de la comunicación gubernamental;
Reflections on communication in public policies: proposal for an evaluation model of government communication
Registro en:
CEZAR, L. C. Reflexões sobre a comunicação em políticas públicas: proposta de um modelo de avaliação da comunicação governamental. Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 52, n. 1, p. 52-70, jan./fev. 2018.
Autor
Cezar, Layon Carlos
Institución
Resumen
The main proposal of this study is to develop and test an evaluation model of government communication grounded in the field’s theoretical assumptions. The model was applied to the analysis of the Brazilian Policy on Solid Waste, given that this policy has encountered problems in its institutionalization process, when considering the new public management guidelines. Content analysis was applied to the interview transcriptions and to the documents released by different institutional actors from the Ministry of the Environment and municipalities in the Zona da Mata of Minas Gerais. From the data analysis, it is concluded that there is a demand for a particularized communication model that does not develop generalized strategies for public managers, but which considers the local peculiarities and the Brazilian regionalism. Por entender a comunicação como mediadora para o alcance dos objetivos sociais e governamentais, objetivou-se neste estudo criar e testar um modelo de avaliação da comunicação governamental alicerçado nos pressupostos teóricos do campo. O modelo foi aplicado à análise da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma vez que a mesma enfrenta dificuldades em seu processo de institucionalização ante as diretrizes preconizadas pelo new public management. A partir da análise de conteúdo das entrevistas e de documentos disponibilizados por diferentes atores institucionais no Ministério do Meio Ambiente e em municípios da Zona da Mata Mineira, os dados apontam para a necessidade de um modelo de comunicação particularizado e que não crie estratégias massificadas para gestores, mas que entenda as peculiaridades municipais e regionalismos brasileiros.