Dissertação
A Morosidade do processo de titulação como ameaça às comunidades quilombolas do Marajó: a análise da ação de antagonistas no município de Salvaterra
Registro en:
Autor
CAMPOS, Thalyta Brandão de
Institución
Resumen
The titling of quilombola territories is a tool of fundamental importance for the realization of
rights of the communities that have historically struggled to remain in the lands they
traditionally occupy. The present work was developed to identify and analyze the actions of the
antagonists (farmers) in the face of the absence of the definitive property title of the quilombola
communities of the Municipality of Salvaterra, on Marajó Island in Pará state. Through
bibliographical research, document analysis, and interviews, it is possible to conclude that
despite the extensive legal framework that recognizes the territorial right of quilombola
communities, its effectiveness is hampered not only by the lengthy and bureaucratic
administrative process installed in Brazil but also by the actions of antagonists to the titling
process, who act by violating rights in the face of the fragility of communities that do not have
a document for their lands. A titulação dos territórios quilombolas é uma ferramenta de fundamental importância para a
efetivação de direitos das comunidades que historicamente lutam para se manterem nas terras
que tradicionalmente ocupam. O presente trabalho é desenvolvido com o objetivo de identificar
e analisar as ações dos antagonistas (fazendeiros) diante da ausência do título definitivo das
comunidades quilombolas do Munícipio de Salvaterra, Ilha do Marajó no Pará. Por meio de
pesquisa bibliográfica, análise documental e entrevistas é possível concluir que apesar do
extenso arcabouço jurídico que reconhece o direito territorial das comunidades quilombolas, a
efetivação deste é prejudicada não apenas pelo processo administrativo moroso e burocrático
instalado no Brasil, mas também pela atuação de antagonistas ao processo de titulação, que
agem violando direitos face à fragilidade das comunidades que não possuem o documento de
suas terras. IAB - Instituto Altair Brandão