Dissertação
“Decifra-me ou te devoro”: o salário dos professores da rede pública estadual de ensino do Pará como alienação e exploração
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Autor
RIBEIRO, Abelcio Nazareno Santos
Institución
Resumen
This dissertation analyzes the salary of the teachers of the state public education system of
Pará from the perspective of alienation and exploitation. The objective is to analyze whether
teachers understand (or not) the composition of their salaries and how the state government,
through the State Department of Education (SEDUC) takes advantage of this condition to
alienate the action of teachers, limiting their conscious action. The main basis for the
construction of this analysis was through an analytical theoretical study of the categories:
work, alienation, remuneration and salary; making the crossing of legislation and the
composition of the remuneration, from documents and interviews with teachers of the public
network aiming to identify their effects on the (un) appreciation of teachers in the last fifteen
years (2007-2018). In this context, it analyzes the payroll policy of the governments of Ana
Julia Carepa (PT) and Simão Jatene (PSDB) and the role of SINTEPP as a class entity in the
defense of professional valuation. For that, we adopted as a methodological resource
bibliographical and documentary research, as well as interviews. The theoretical contribution
adopted was based on historical materialism in the sense of explaining the contradictions and
mediations between the role of the State and the government in the definition of salaries and
the limits on the teachers' conscience in the search for professional valorization. From the
interviews with teachers from the public education network of Paraense, the results show a
marked lack of knowledge about their work relationship, their rights and their salary, showing
that there is an alienated view of their relationship with the fruit of their work. Esta dissertação analisa o salário dos professores da rede estadual de ensino público do Pará
na perspectiva da alienação e da exploração. O objetivo é analisar se os professores
compreendem (ou não) a composição dos seus salários e como o governo estadual, por meio
da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC), se aproveita da condição de Estado para
alienar os docentes em relação aos seus salários, produto do seu trabalho, limitando sua ação
consciente em defesa da sua valorização. A base principal para a construção desta análise se
deu por meio de um estudo teórico analítico das categorias “trabalho”, “alienação”,
“remuneração” e “salário”, fazendo o cruzamento com as legislações e a composição da
remuneração, a partir de legislações, documentos e das entrevistas feitas com professores da
rede pública, visando identificar seus efeitos na (des)valorização dos professores nos últimos
quinze anos (2007-2018). Nesse contexto, analisa a política de pagamento de salários dos
governos de Ana Julia Carepa (PT) e Simão Jatene (PSDB) e o papel do SINTEPP como
entidade de classe na defesa da valorização profissional. Para tanto, adotamos como recurso
metodológico a pesquisa bibliográfica e documental, bem como a realização de entrevistas. O
aporte teórico adotado se fundamentou no materialismo histórico no sentido de explicar as
contradições e mediações existentes entre o papel do Estado e do governo na definição dos
salários e os limites na consciência dos professores na busca por valorização profissional. Os
resultados obtidos revelaram nas entrevistas feitas com professores da rede paraense de ensino
público, um acentuado desconhecimento daquilo que o seu próprio trabalho produz, seus
direitos e seu salário, demonstrando que há uma visão alienada de sua relação com o fruto do
seu trabalho.