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Os instrumentos jurídicos e o financiamento do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais: mapeando os retrocessos institucionais sanitários
Registro en:
GOMES, Renata Machado dos Santos; CUNHA, Jarbas Ricardo Almeida. Os instrumentos jurídicos e o financiamento do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais: mapeando os retrocessos institucionais sanitários. In: ENCONTRO CIENTÍFICO DE PESQUISAS APLICADAS ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE., 1., 2015, Brasília. Anais [...]. Brasília: Fiocruz Brasília, 2015. 10 p. Apresentação de slides e Resumo.
Autor
Gomes, Renata Machado dos Santos
Cunha, Jarbas Ricardo Almeida
Resumen
Trabalho apresentado no evento: I PesquisaSUS – Encontro Científico de Pesquisas Aplicadas às Políticas Públicas em Saúde da Escola Fiocruz de Governo da FIOCRUZ Brasília. O I PesquisaSUS compôs as atividades da I Semana de Publicações e Práticas da Escola Fiocruz de Governo, realizado de 23 a 25 de novembro de 2015 na FIOCRUZ Brasília. Introdução: No Brasil, os hospitais universitários federais estão vinculados à rede federal de ensino. Entretanto, a Lei 8.080/1990 estabeleceu a integração dos serviços dos hospitais universitários e de ensino ao Sistema Único de Saúde –SUS, por meio de convênio, com a ressalva de permanecer inalterada a autonomia constitucional dessas instituições. Nesse cenário, diante da complexidade do financiamento e do papel estratégico desses hospitais, o governo instituiu o Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais –REHUF, mediante o Decreto 7.082/2010. Um programa de financiamento paritário entre as áreas da educação e da saúde. O referido decreto também contribuiu para a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH. Uma empresa pública, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada ao Ministério da Educação. Objetivos: Diante desse cenário, a presente pesquisa intentou investigar os retrocessos institucionais, a partir dos instrumentos jurídicos que dão baliza à reestruturação dos hospitais universitários federais e das etapas pelas quais se comporta o orçamento do Ministério da Saúde em relação ao REHUF. Metodologia: O estudo empreendido possui caráter descritivo-exploratório, abordagem qualitativa e técnica da observação participante. De forma complementar, o trabalho contou com revisão de literatura sobre o tema REHUF, a partir de artigos encontrados na base de dados Scielo. Discussão dos resultados: O REHUF, além de não resolver o déficit orçamentário e financeiro dos hospitais, perpetua um subfinanciamento, composto por fragmentos orçamentários e uma descentralização de recursos centralizadora, principalmente na região sudeste. As etapas sobre as quais se estruturam os repasses do Ministério da Saúde aos hospitais universitários estão baseadas em um processo desarticulado do princípio de regionalização e desacompanhado dos estudos existentes sobre o perfil epidemiológico da região, das reais necessidades da população assistida e da qualidade dos serviços prestados sob a percepção do usuário, segundo as peculiaridades de cada território. Ainda há de se refletir sobre a EBSERH. Uma empresa criada sob a lógica do mercado, sob uma perspectiva neoliberal. Responsável pela contratação de pessoal, optou pelo regime da Consolidação das Leis Trabalhistas, precarizando a força de trabalho nos hospitais universitários federais. Conclusão: Esses retrocessos institucionais representam o afastamento entre a ciência e a política, porque negligenciam o necessário equilíbrio na tomada de decisão. Aponta para a necessidade de consolidação de um financiamento integrado e de longo prazo, que não vise apenas à sobrevivência dos 49 estabelecimentos de saúde vinculados ao Programa, mas sobretudo a uma assistência pública humanizada e de excelência.