Article
A auditoria constitucional da dívida e o financiamento do direito à saúde no Brasil nos 25 anos da Constituição Brasileira
Registro en:
CUNHA, Jarbas Ricardo Almeida. A auditoria constitucional da dívida e o financiamento do direito à saúde no Brasil nos 25 anos da constituição brasileira. Auditoria Cidadã, Brasília, 18 abr. 2013.
Autor
Cunha, Jarbas Ricardo Almeida
Resumen
A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 05 de outubro de 1988 – resultado de ampla mobilização da sociedade após duas décadas de regime ditatorial – deu guarida a uma série de direitos fundamentais sociais com o intuito de legitimar a democracia brasileira com base na justiça social. Entre esses direitos elencados pela Lei Maior do Estado brasileiro destaca-se o direito à saúde, fruto de uma intensa luta propositiva realizada pelo Movimento Sanitário que influenciou a constitucionalização e consequente universalização deste importante direito social. Mas, em contrapartida à denominada “Constituição Cidadã”, a década posterior à sua promulgação foi marcada pelo advento do neoliberalismo quando os governos brasileiros ratificaram pactos pelo ajuste fiscal e prioridade do pagamento da dívida pública – consubstanciados em acordos com organismos multilaterais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) – relegando a segundo plano a efetivação de políticas públicas para a concretização dos direitos sociais. Tal contradição – entre o surgimento de uma Constituição que normatiza direitos sociais e um contexto a posteriori que flexibiliza o protagonismo do Estado – reflete na questão a ser discutida neste artigo: como a auditoria da dívida pública defendida pela Constituição brasileira pode influenciar o financiamento do direito fundamental à saúde? Como analisar esta questão com base nos embates ideológicos da conjuntura atual?