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Hacia la descolonización del régimen extractivo: patrones y límites de la judicialización en conflictos mineros
Autor
González-Serrano,María Ximena
Montalván-Zambrano,Digno
Viaene,Lieselotte
Institución
Resumen
Resumen En el presente artículo nos ha motivado la necesidad de abordar un punto poco estudiado sobre el extractivismo en América Latina: los fundamentos coloniales del marco regulatorio de la minería corporativa y los límites de la judicialización de los derechos humanos para lograr su transformación. Nuestro análisis se sustenta en referentes teóricos del campo del litigio estratégico, el origen del derecho internacional y los estudios decoloniales. Empleamos una metodología multiescalar que tomó como estudios de caso, en el plano nacional, a Guatemala y Colombia, y en el internacional al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. A su vez, tejimos un diálogo interdisciplinar entre autores con trasfondos diferenciados e integramos una variedad de fuentes académicas y resoluciones judiciales. Así construimos, a partir de los hitos más relevantes, una genealogía colonial de la normativa minera y su continuidad en las regulaciones republicanas y contemporáneas en los países de estudio. Además, identificamos patrones comunes en la judicialización de los conflictos mineros a nivel doméstico e interamericano y evidenciamos su ineficacia en la modificación de las normativas que rigen la minería. Concluimos con una reflexión sobre nuevos caminos teóricos y metodológicos tanto en la práctica jurídica como en la investigación teórica aplicada, posibles horizontes para la descolonización del derecho y en particular del derecho minero.