Periodical
RADIS - Número 108 - Agosto
Fecha
2011Registro en:
RADIS: Comunicação e Saúde. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ENSP, n. 108, ago. 2011. 24 p. Mensal.
Autor
Fundação Oswaldo Cruz. Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca
Institución
Resumen
Qual o lugar das pessoas na nova conformação do trabalho industrial, nos serviços, na informalidade ou no trabalho algum? Sem a pretensão de aplacar esta inquietação, nossa matéria de capa enfoca algumas áreas da atividade econômica e social para analisar as pressões por crescimento a qualquer preço e o modelo de desenvolvimento hegemônico.
Apenas um exemplo: a exploração do trabalho em canaviais é tamanha hoje, que o Ministério Público Federal interveio para evitar que trabalhadores morram de exaustão. A solução futura é a mecanização completa das lavouras. Enquanto isso, um acordo temporário (por que não definitivo?) determina que a cana seja colhida sem queima, as jornadas sejam limitadas e os trabalhadores contem com equipamentos de proteção. Uma das reflexões propostas nesta edição é por que ampliar a produção de um alimento como commodity de combustível e não para consumo humano, em escala desumana de produção, avançando sobre as fronteiras dos biomas do Serrado, Semiárido e Amazônia, que agora se estendem, se aprovado o novo Código Florestal, a encostas e beiras de rio.
O império da financeirização não conforma só sistemas bancários, industriais, agrícolas, comerciais e tudo o que explicitamente cheire a negócios. Passados 21 anos de descumprimento da determinação constitucional de financiamento integral do sistema de Saúde pelo Estado brasileiro, com percentuais mínimos de contribuição estabelecidos para União, estados e municípios, estarrece ver um governo declaradamente comprometido com o social se apoiar em conselhos de equipes econômicas para postergar a regulamentação da Emenda Constitucional 29, com receio de que esses pífios patamares sejam elevados. A sensação é que nenhuma atividade, por mais essencial, está livre desta perversa lógica. Que resulta em menos vacinas, medicamentos e pesquisa, menos acesso e qualidade na atenção básica e hospitalar, abalo nas redes de bancos de leite humano criadas pelo SUS. Esta antítese do modelo neoliberal, que é o SUS, é frágil e está incompleta. O SUS vem sendo construído, mas ao mesmo tempo sabotado e privatizado, desde sua origem. Da forma como está hoje é visto ingenuamente pela sociedade e maldosamente por governantes e negociantes da saúde como dispensável.
O efeito da irresponsabilidade da maioria dos governantes e dos próprios movimentos sindicais, acadêmicos e sociais (ou da falta deles) é bem resumido pelo sanitarista Gastão Wagner, relator da 14ª Conferência Nacional de Saúde, que se inicia em 30 de novembro: “a sociedade está desistindo do SUS” (sem nunca tê-lo experimentado por inteiro). Ele provoca, oferecendo salomonicamente a criança inteira, para que ela não agonize com a meia existência, ao propor um plebiscito à população: “vocês querem o SUS?”. Um sistema viável, diz, precisa de 7,5% do PIB — o dobro do orçamento atual. “Tenho medo de perder”, reconhece. “Aí sim, só vamos cuidar dos carentes, de algumas epidemias, e (a saúde do) Brasil vai para o buraco”, alerta. Rogério Lannes RochaCoordenador do Programa RADIS