Trabalho de Conclusão de Curso
Dano moral coletivo e fundos de direitos difusos: uma análise crítica acerca da eficácia, percepção e participação social, destinação, e transparência
Fecha
2018-10-30Autor
Andrade, Felipe Luiz Ribeiro Sampaio de
Andrade, Felipe Luiz Ribeiro Sampaio de
Institución
Resumen
Este trabalho almeja a investigação das figuras jurídicas do Dano Moral Coletivo e Fundo de Direitos Difusos no Brasil, para responder à problemática: “Como é a eficácia, percepção e participação social, destinação, e transparência do DMC e FDD?”. A hipótese é de que estes institutos não estejam em consonância com a atual base democrática brasileira, não sendo participativos e transparentes, bem como não haveria uma ideal destinação dos recursos e que haveria uma má percepção social destes. O objetivo geral é descobrir como funciona a percepção e participação social, eficácia, destinação e transparência do FDD e do DMC. Para isso, serão utilizados questionário, estudo de casos, e estudo documental. Será feito o exame dos resultados destes, revisão literária do tema, e em seguida apresentadas sugestões para solução do problema. A metodologia é a indutiva, também se utilizará os métodos dialético, argumentativo, hermenêutico, histórico e monográfico. As pesquisas serão exploratórias, bibliográfica, documental e de campo, com documentação indireta e direta extensiva. Ao final, conclui-se que a percepção social dos institutos é boa, porém a participação social é insuficiente ou inexistente no caso do FDD. Já a eficácia e a destinação estão interligados, e a partir da destinação arbitrada pelo juízo do DMC, será eficaz se for para um fundo ou instituição específicos para reparar aquele exato dano em relação ao seu grupo e localidade. No caso da verba ser direcionada para o FDD, haverá ineficácia em razão da não aplicação vinculada das verbas nos projetos/convênios, ou, da não aplicação da verba pela apropriação ilegal e inconstitucional destas pela União. A transparência se mostrou regular, porém não ideal. Formulou-se sugestão legislativa para nova composição do CFDD, remuneração dos Conselheiros, vinculação da aplicação das verbas do FDD, e vedação de relatoria e votação de Conselheiros em projetos de suas entidades. This study aims to investigate the juridical figures of the Collective Moral Damage (CMD) and Fund of Diffuse Rights (FDR) in Brazil, to answer to the following problematic: “How is the effectiveness, perception, social participation, destination and transparency of the CMD and FDR?”. The hypothesis is that those figures are not in accordance with the actual Brazilian democratic base and that those are not participative and transparent, also there is not an ideal destination of resources and there is a bad social perception about them. The general objective is to find out how the perception, social participation, effectiveness, destination and transparency of the CMD and FDR works. To reach that objective, there will be applied questionnaires, case and documental studies. A study about the result of these will be done, and also a literary revision of the theme, and suggestions about how to solve the problem. An inductive methodology will be used, but also the dialectic, argumentative, hermeneutic, historic, and monographic methodologies. The research will be exploratory, bibliographic, documental, and on field, with indirect and direct intensive documentation. In the end, it was found out that the general perception of the figures are positive, but the social participation is insufficient or non-existent in the case of the FDR. The effectiveness and the destination are intertwined, and depending if the judge will designate the indemnity to a special fund or institution or to the FDR, it will or not be effective, respectively. When the indemnity is designated to the FDR, there will be ineffectiveness due to the non-binding use of the money, or because of the illegal and unconstitutional appropriation of the money by the Government. The transparency has shown itself as regular, but not ideal. A legislative suggestion was made for new composition of the Counsel of the FDR, to the Counselors remuneration, binding of the application of the indemnity of the FDR, and prohibition of voting of projects by the Counselors when their entities are part of the process.
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