Trabalho de Conclusão de Curso
A funcão social da propriedade rural nas ações de desapropriação sancionatória: uma análise das jurisprudências dos tribunais sobre questão da produtividade do imóvel rural
Fecha
2018-07-10Autor
Magalhães, Lucas de Almeida
Magalhães, Lucas de Almeida
Institución
Resumen
O presente trabalho tem como principal objetivo analisar as jurisprudências encontradas dos Tribunais Superiores e Tribunais Regionais Federais que tratem do instituto da desapropriação, em específico a sancionatória, desde a vigência da Constituição Federal de 1988, investigando os julgados que apresentaram como ponto de discussão a definição da função social da terra estabelecida na própria CF 88, no art. 186, e como essas decisões se relacionam com questão da produtividade estabelecida no art. 185, II/CF. Traçou-se também o desenvolvimento histórico no atual panorama da alta concentração fundiária brasileira, desde a invasão portuguesa até hoje, e como se desenvolveu a legislação agrária brasileira ao longo de desse período. Verificou-se que os dispositivos constitucionais da CF/88, que tratam da função socioambiental da terra e sobre a produtividade da propriedade, permitem diferentes interpretações que impossibilitam mudanças significativas no atual panorama do cenário rural brasileiro The present work has as main objective to analyze the jurisprudence found in the Superior Courts and Federal Regional Courts that deal with the expropriation institute, in specific the sanction, since the validity of the Federal Constitution of 1988, investigating the judges who presented as a point of discussion the definition of the social function of the land established in the own CF 88, in art. 186, and how these decisions relate to the issue of productivity established in art. 185, II / CF. The historical development in the current panorama of the high concentration of Brazilian land ownership, from the Portuguese invasion until today, and how the Brazilian agrarian legislation was developed during this period was also traced. It was verified that the constitutional provisions of CF / 88, which deal with the socio-environmental function of the land and on the productivity of the property, allow different interpretations that make impossible significant changes in the current panorama of the Brazilian rural scenario.