Dissertação
A representação adequada no incidente de resolução de demandas repetitivas
Fecha
2017-04-12Autor
Serra Júnior, Marcus Vinícius Barreto
Institución
Resumen
O principal objetivo deste estudo consiste em refletir sobre a aplicabilidade do
controle judicial da representação adequada no incidente de resolução de demandas repetitivas. Para tanto, tomou-se o estudo do fenômeno da transmigração do
individual para o coletivo, detalhando a adaptação do modelo jurisdicional para
processar e julgar as demandas sobre direitos transindividuais. Em seguida,
abordou-se o microssistema de tutela coletiva, com a especificação e conceituação dos direitos transindividuais objeto desse modelo jurisdicional e as suas principais nuances. Analisado o contexto da atuação coletiva, tratou-se especificamente do fenômeno das demandas repetitivas, abordando a necessidade de tutela diferenciada e as bases para este tratamento, retratadas pela garantia dos princípios da segurança jurídica e da igualdade. Pesquisou-se sobre a resolução de demandas repetitivas, detalhada através da análise do tratamento conferido pela Alemanha e Inglaterra ao fenômeno, finalizando com a abordagem do incidente de resolução de demandas repetitivas instituído pelo novo Código de Processo Civil, com todas as suas particularidades, inclusive definindo a sua natureza e as relações com os demais institutos. Ainda, como base desta pesquisa, analisou-se o princípio do contraditório, tanto na sua vertente tradicional individual quanto na coletiva, por se relacionar diretamente com a ideia de representação adequada. Após, sem antes fazer uma passagem sobre a legitimação coletiva no ordenamento brasileiro, examinou-se a construção da concepção de representação adequada no direito estrangeiro e a necessidade de sua aplicabilidade através do ordenamento posto. Por fim, com fundamento em tais premissas, propõe-se a aplicabilidade do controle judicial da representação adequada no incidente de resolução de demandas repetitivas como forma de garantir o devido processo legal coletivo, especialmente o princípio do contraditório, e a legitimidade da extensão dos efeitos da decisão proferida no incidente aos casos futuros.