bachelorThesis
Da contratação temporária de pessoal por excepcional interesse público: das implicações no quadro funcional temporário ante o descumprimento do limite de despesa com pessoal pelas prefeituras municipais do Estado do RN
Registro en:
2014078340
Souza, Allan Ricardo Silva de. Da contratação temporária de pessoal por excepcional interesse público: das implicações no quadro funcional temporário ante o descumprimento do limite de despesa com pessoal pelas prefeituras municipais do estado do RN / Allan Ricardo Silva de Souza. - Natal, 2019. 68f.: il. Monografia (Graduação em Direito) - Departamento de Direito Público, Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Natal: UFRN, 2019.
Autor
Souza, Allan Ricardo Silva de
Resumen
This work has a goal to analyze and clarify, in view of administrative, constitutional and financial law, the consequences of the measures to contain and reduce public employee expenses, inscribed in the Brazilian legal system, about the temporary employees of public institutions, in particular of the Municipal Prefectures of the State of Rio Grande do Norte. The apparent flexibility granted by article 37, section IX of 1988 Federal Constitution of Brazil (CF/88), regarding the hiring of temporary employees to supply the exceptional public interest, jointly with the gap of expense containment devices that expressly impact this type of hiring, caused, in some public institutions, the misrepresentation of employees temporary hiring and the extrapolation of legal limit of employees expenses set by the Fiscal Responsibility Law (LRF). Thus, based on the practical and jurisprudential assumptions, the following characteristics and assumptions for the employees temporary hiring were analyzed. The assumptions are: lawful prediction of the hiring hypothesis, hiring time preset, temporary necessity, exceptional public interest, and the necessity for hiring must have to be indispensable. At the same time, aspects related to the measures to contain public employee expenses were analyzed, specified the article 169 of CF/88 and the LRF, allowing to conclude about their implications on the temporary employees of public institutions. To this end, the public accounts and the public employees data of the federal, state and municipal public institutions were also presented and analyzed, especially of the Municipal Prefectures of the State of RN, that allow conclude by the imperative necessity to certify the legality of temporary hiring before to operate the measures stated by article 23 of the LRF, in particular the measures of permanent employees reduction provided for article 169 of Federal Constitution. Este trabalho tem como objetivo analisar e esclarecer, à luz do direito administrativo, constitucional e financeiro, as consequências das medidas de contenção e redução da despesa pública com pessoal, insculpidas no ordenamento jurídico brasileiro, sobre o quadro de servidores temporários dos entes públicos, em especial das Prefeituras Municipais do Estado Rio Grande do Norte. A aparente flexibilidade concedida pelo art. 37, inciso IX da Constituição Federal de 1988 (CF/88), quanto à contratação de servidores temporários para atender o excepcional interesse público, somada a ausência de dispositivos de contenção de despesas que impactem expressamente esta espécie de contratação, ocasionou, em alguns entes públicos, o desvirtuamento da contratação temporária de pessoal e a extrapolação dos limites legais de despesa com pessoal fixados pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Desta forma, com base nas premissas doutrinárias e jurisprudenciais, foram analisadas as características principais da contratação temporária de pessoal, em especial os seus pressupostos, quais sejam: previsão legal das hipóteses de contratação, tempo determinado da contratação, necessidade temporária, excepcional interesse público, e que a necessidade de contratação seja indispensável. Paralelamente, foram analisados os aspectos referentes às medidas de contenção de despesas com pessoal, especificamente as do art. 169 da CF/88 e da LRF, permitindo concluir sobre suas implicações no quadro funcional temporário dos entes públicos. Para tanto, também foram apresentados e analisados dados fiscais e de quadro funcional dos entes públicos da esfera federal, estadual e municipal, especialmente das Prefeituras Municipais do Estado do RN, o que permitiu concluir pela necessidade imperiosa de se atestar a legalidade das contratações temporárias de pessoal, antes da adoção das medidas determinadas pelo art. 23 da LRF, especificamente as determinações que impliquem na redução do quadro permanente de pessoal dispostas no art. 169 da Constituição Federal.