bachelorThesis
A percepção dos profissionais formalizadores de dispensas de licitação quanto à adoção da Lei nº 14.133/2021
Registro en:
SILVA, Maria José Azevedo da. A percepção dos profissionais formalizadores de dispensas de licitação quanto à adoção da Lei nº 14.133/2021. 2022. 35f. Trabalho de Conclusão de Curso - TCC (Graduação) -
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de Ensino Superior do Seridó, Departamento de Ciências Contábeis, Caicó, 2022.
Autor
Silva, Maria José Azevedo da
Resumen
O presente estudo teve por objetivo verificar a percepção dos profissionais responsáveis pelos processos de Dispensas de Licitação dos municípios do Seridó quanto às mudanças trazidas pela Lei de Licitações – Lei nº 14.133/2021. Este tema é de extrema importância por tratar de um assunto recente que irá gerar impactos significantes nos processos licitatórios e de contratação direta realizados diariamente nos municípios, podendo mostrar aos profissionais como os municípios estão reagindo às mudanças na formalização das Dispensas de Licitação. Além disso, é importante que os cidadãos responsáveis pelo controle social entendam como a Administração Pública está utilizando os recursos através das contratações, tendo em vista que há todo um procedimento legal a ser cumprido. A coleta de dados foi realizada nos municípios do Seridó Potiguar através da aplicação de um questionário elaborado na plataforma Google Forms com dezesseis questões objetivas. Obteve-se 25 respondentes, abrangendo profissionais de 22 municípios. Os resultados apontam que há uma boa participação dos profissionais em treinamentos, cursos e capacitações. Mas, de acordo com a percepção dos profissionais entrevistados, os municípios e os servidores públicos não estão totalmente preparados para as mudanças a serem exigidas pela Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que o conhecimento adquirido ainda não é suficiente para formalizar os processos com segurança. Quanto aos fatores citados como impactos aos municípios com a implantação da Lei nº 14.133/2021, o principal deles foi a modernização dos processos licitatórios, seguido de maior transparência aos processos de contratação.