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El principio de la buena fe y dineros pagados en exceso por la Administraci?n Estatal: Un an?lisis de las sentencias del Consejo de Estado
Registro en:
2539-1933
Autor
Castillo Yara, Esperanza
Institución
Resumen
En el presente art?culo se expondr?n los criterios que han sido desarrollados en la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano en torno a la no devoluci?n de dinero que fue pagado en exceso por parte de la Administraci?n Estatal; en este se describe c?mo opera el Principio General del Derecho de la buena fe; para tal fin se realiz? un estudio de las sentencias que este alto Tribunal ha proferido en los ?ltimos diez a?os; es decir, en el periodo comprendido entre el a?o 2007 y 2017, lapso en el que han proliferado decisiones judiciales que resuelven este tipo de pretensiones alzadas por las entidades estatales, espec?ficamente al ser incoado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual ha sido denominado por varios autores como acci?n de lesividad.
El efecto en el patrimonio del Estado no es tenido en cuenta en las decisiones judiciales, dado que existe un enriquecimiento y un correlativo empobrecimiento del tesoro p?blico, siendo sin m?s la causa, el error de la Administraci?n al reconocer y entregar dinero adicional a los particulares; en todo caso, no puede aceptarse la aplicaci?n de la presunci?n de buena fe cuando se ha obtenido lucro a trav?s de una acci?n reprochable; sin embargo, para que el juez contencioso ordene devolver sumas de dinero por parte de los particulares, prima el aspecto subjetivo con el cual actu? el particular para recibir esos beneficios econ?micos. In the following article will be presented the criteria that have been developed in Colombian Council of State Jurisprudence around the non-refoulement of money that was paid in excess by the Administration State, also it describe how the Good faith general principle of law operates; for that aimit was made a study about sentences that this High Court has pronounced in the last ten
years, it means that this includes the period between 2007 and 2017, term in which have many judicial decisions that solves this type of claims raised by the State entities, specifically to be initiated annulment and re-establishment of the right claim, which it has been call by some authors as a detrimental action.
The effect on the State patrimony is not take into account in judicial decisions, since there is an enrichment and correlative impoverishment of the public Treasury, being cause for the Administration mistakes to recognize and give extra money to individuals. In any case, the application of the presumption of good faith cannot be accepted when the profit was obtained through anilegal action, however, to order to return the money gived to individuals by the Contentious Court, prevails the subjective aspect with which the particular acted to receive those economic benefits. Universidad de Ibagu?