Artículo
La legalidad como criterio de ponderación del interés superior del niño
Registro en:
0024-1636
TR LALEY AR/DOC/1495/2023
Autor
Marrama, Silvia
Institución
Resumen
Resumen: La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un reciente fallo que convalida la entrega directa de una niña por parte de su progenitora a una pareja para su adopción. Es un caso más de los tantos que abordan los tribunales a diario, en los cuales las adopciones se dan sin la intervención de los Registros de Adoptantes. Si bien coincido con la resolución del caso por parte del Alto Tribunal, quisiera referirme a algunas afirmaciones del voto de la mayoría respecto de las "cuestiones estrictamente formales" en los procesos de adopción y a la interpretación del superior interés del niño [art. 3.1. Convención sobre los Derechos del Niño; art. 3 ley 26.061; art. 706 inc. c) CCyC] que se encuentra en situación de adoptabilidad.