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The need for specialized constitutional judges to know and resolve jurisdictional guarantees in Ecuador
La necesidad de jueces constitucionales especializados para conocer y resolver garantías jurisdiccionales en el Ecuador
Registro en:
10.33262/cienciadigital.v7i3.2633
Autor
Tenecota Huerta, Luis Fabián
Vázquez Martínez, David Sebastián
Institución
Resumen
The simple change of denomination for justice administrators, who upon knowledge of jurisdictional guarantees become constitutional judges, has been a complete mistake in Ecuador. The objective is to promote the principle of specialty in constitutional matters, both for justice administrators and for legal professionals in general. The research had a qualitative approach based on the theoretical foundation, with a descriptive explanatory scope for which methods such as inductive-deductive, historical-logical, analytical-synthetic, and comparative law were applied. It was established as a result that the lack of judges duly specialized in constitutional matters violates the rights to legal security, effective judicial protection, and due process. As a contribution, the urgent need was established to forge a reform to the organic code of the judicial function in the future that empowers the Council of the Judiciary to create specialized district units for knowledge of jurisdictional guarantees, with the selection and appointment of judges and constitutional judges duly specialized to deal exclusively with concussion cases. El simple cambio de denominación para los administradores de justicia, que al conocimiento de garantías jurisdiccionales pasan a ser jueces constitucionales, ha sido un total desacierto en el Ecuador. El objetivo es promover el principio de especialidad en materia constitucional, tanto de administradores de justicia cuanto en los profesionales del derecho en general. La investigación tuvo el enfoque cualitativo basándose en la fundamentación teórica, con un alcance descriptivo explicativo para lo cual se aplicaron métodos como el inductivo-deductivo, histórico-lógico, analítico-sintético y derecho comparado. Se estableció como resultado que la falta de jueces debidamente especializados en materia constitucional vulnera los derechos a la seguridad jurídica, la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Como aporte se estableció la necesidad imperiosa de a futuro forjar una reforma al código orgánico de la función judicial que faculte al Consejo de la Judicatura a crear unidades distritales especializadas para el conocimiento de garantías jurisdiccionales, con la selección y designación de jueces constitucionales debidamente especializados para tratar exclusivamente casos de conmoción.