bachelorThesis
Tratamiento de la Delincuencia Juvenil en la Criminología. Propuesta de Ley para Ecuador
Fecha
2023-03Autor
Ordoñez Montes, Renier
Orellana Sánchez, Justo Emeterio
Institución
Resumen
La falta de efectividad de las medidas socio educativas que reciben los
adolescentes infractores en el marco del recrudecimiento de la violencia criminal en el
Ecuador, reaviva el debate acerca de la necesidad de examinar el tratamiento penal que
reciben la delincuencia juvenil en régimen penal ecuatoriano. En el presente trabajo
académico se estudió las implicaciones jurídicas de la justicia penal de juvenil y la
incidencia de este grupo etario en comportamientos delictivos graves como instrumentos
del crimen organizado, donde ha sido posible advertir la alta reincidencia y baja
reinserción social de los menores capturados por redes del crimen organizado,
amenazando por lo tanto, la tutela de bienes jurídicos por las puertas giratorias de la
justicia penal de menores, en virtud de lo reseñado, se propone modificar el umbral de
responsabilidad penal a la baja, mediante la reforma del artículo 38 del Código Integral
Penal a efectos de proponer un tratamiento penal a los adolescentes infractores que
responda a la realidad de las exigencias actuales. The lack of effectiveness of socio-educational measures for adolescent offenders in the
context of the upsurge in criminal violence in Ecuador, revives the debate on the need to
examine the criminal treatment of juvenile delinquency in Ecuador's penal system. In this
academic work, we studied the legal implications of juvenile criminal justice and the
incidence of this age group in serious criminal behaviour as instruments of organised
crime, where it has been possible to note the high recidivism and low social reintegration
of minors captured by organised crime networks, thus threatening the protection of legal
rights by the Ecuadorian criminal justice system, By virtue of the above, it is proposed to
modify the threshold of criminal responsibility downwards, through the reform of article
38 of the Integral Penal Code in order to propose a penal treatment for adolescent
offenders that responds to the reality of current demands.