bachelorThesis
La seguridad social, como garantía del bienestar de las personas adultas y adultos mayores y su problemática en la sociedad Ecuatoriana. propuesta de reforma a la ley de seguridad social.
Autor
Añazco Robles, Olga del Cisne
Institución
Resumen
The Constitution of the Republic of Ecuador provides that people are
entitled to a safe and healthy habitat, and a proper and dignified life,
regardless of their social and economic situation. It also guarantees the
right to social security is an inalienable right of all people, and shall be the
duty and responsibility of the State. The State shall ensure and be paid the
full exercise of the right to social security, which includes persons who
perform unpaid work in homes for self-support activities in the field, all
forms of self-employment and who are in a situation unemployment.
The Social Security Act and the Act Amending the Social Security Act, no
right according to the constitutional provision and access to health care
priority to adults and adults
Not guaranteed social security to older people is against it, that adults and
adults receive priority attention and specialized in public and private
spheres, especially in the fields of social and economic inclusion, and
protection against violence.
Therefore in this research analyzes the constitutional rights violated by the
introduction of social security not for adults and older adults in any social
or economic status they are, so the lack of specific legal standard Security
Act social causes adults and older adults are unprotected by the State. La Constitución de la República del Ecuador prescribe que las personas
tienen derecho a un habitad seguro y saludable, y a una vida adecuada y
digna, con independencia de su situación social y económica. También
garantiza el derecho a la seguridad social, como un derecho irrenunciable
de todas las personas, y será deber y responsabilidad primordial del
Estado. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del
derecho a la seguridad social, que incluye a las personas que realizan
trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto sustento
en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran
en situación de desempleo.
La Ley de Seguridad Social, así como en la Ley Reformatoria a la Ley de
Seguridad Social, no contempla ningún derecho de acuerdo a la norma
Constitucional el acceso a la salud y atención prioritaria a las personas
adultas y adultos.
La seguridad social al no garantizarse a las personas adultas mayores,
atenta a que reciban atención prioritaria y especializada en los ámbitos
público y privado, y desampara en especial de las personas adultas y
adultos mayores en los campos de inclusión social económica, y
desprotegiendo contra la violencia.
Por ello en esta investigación se analiza los derechos constitucionales
violados por la no instauración de la seguridad social amparando a las
personas adultas y adultos mayores, en cualquier estado social o
económico que se encuentren, por lo que la falta de norma legal
específica en la Ley de Seguridad Social, hace que las personas adultas y
adultos mayores se encuentren desprotegidas por el Estado, siendo
necesario el crear un marco jurídico alrededor de ley de seguridad social
que ampare y proteja de los beneficios de la seguridad social a este
segmento social olvidado y postergado que fue el soporte y desarrollo del
país.