bachelorThesis
Aplicación del principio constitucional de oportunidad, en la investigación fiscal.
Autor
Yaguana Rodríguez, Erika Annabell
Institución
Resumen
There exist many cases of crimes sanctioned with maximum sorrow of up to
five years of prison, which in spite of not compromising seriously the public
interest or damaging the inters of the State, is proceeded of a normal form,
having in consideration that in spite of being due stipulated in the Constitution
of the Republic of the Ecuador and other laws, specifically the Code of Penal
Procedure, is not fulfilled by the demonstrated regarding the Beginning of
opportunity.
It is necessary to emphasize that the Beginning of Opportunity must be
applied of a suitable form regarding the persons who have committed any
type of illicitly, in that the offender will suffer physical serious hurt that
disables him to take a normal life, nevertheless proceed with long procedures
that cause prejudices who are involved in the illicit one; as useless expenses
of human and economic resources, without the majority of the times comes
to a definitive judgment; leaving worry and uncertainty in the company for
lack of a suitable administration of justice.
With the force of the current Code of Penal Procedure, it is considered to be
the lack of applicability of the constitutional beginning that every person has
to accede to the judicial organs and for ende to obtain of them the effective
impartial and prompt guardianship of his rights and interests, is for them that I
consider that not effectives the constitutional beginning of opportunity
contemplated in the Art. 195 of the Constitution of the Republic, irrespetando
hereby the above mentioned was guarantee that is stipulated of the following
way: " The District attorney's office will direct, of trade or by request of part,
the investigation preprocessed and procedural penal; during the process he
will exercise the public action with subordination to the beginning of
opportunity and minimal penal intervention, with special attention to the
public interest and to the rights.
This is not another thing that a universal right, for all who we form a part of a
social State of Law, since it gives us the guideline in order that all the
Ecuadorians we have right to have access to the different organs of the
judicial function and in turn these are in the obligation to be reciprocal with us
the common citizens, across the presentation of his judicial services and in
addition with the efficiency of the judicial guardianship called, which is not
another thing that the protection that these organs must produce. She
constitutes the guide for the entire nation by means of which the citizenship
can exercise his human rights and Constitutional.
The Constitutional beginning of Opportunity, supports conformity with the Art.
39 unnumbered 3, of the Code of Penal procedure; in that there is regulated
the application of this beginning, by means of the District attorney the same
one who of textual form says: " Art (…) " Oportunidad. - The district attorney
in reason of an efficient utilization of the available resources for the penal
investigation and of the rights of the parts, will be able to abstain from
initiating the penal investigation or to desist from the already initiated one ".
This disposition justifies itself in that on the one hand public funds must be
economized to initiate an investigation preprocessed and for other one, which
in certain cases must apply a care with regard to the due process and of
observing the guarantees that for ended it corresponds to them without fewer
end of others that it establishes the Constitution and the Laws, this
constitutional beginning is not being respected there being forced many of
the times the rights of the human being.
Before such problematic that injures the beginning of opportunity of the
citizens partner asks an investigation from himself juridical that allows to
arrive at possible theoretical - juridical solutions in defense of the juridical
affected good. Existen muchos casos de delitos sancionados con penas máximas de hasta
cinco años de prisión, que pese a no comprometer gravemente el interés
público o vulnerar el interés del Estado, se tramitan de una forma normal,
teniendo en consideración que pese a estar debidamente estipulado en la
Constitución de la República del Ecuador y otras leyes, específicamente el
Código de Procedimiento Penal, no se cumple con lo manifestado en lo que
respecta al Principio de Oportunidad.
Se debe destacar que el Principio de Oportunidad debe ser aplicado de una
forma adecuada en lo que respecta a las personas que han cometido
cualquier tipo de ilícito, en los que el infractor sufriere daño físico grave que
le imposibilite llevar una vida normal; sin embargo se tramitan largos
procedimientos que ocasionan perjuicios a quienes están involucrados en el
ilícito; como inútiles gastos de recursos humanos y económicos, sin llegar la
mayoría de las veces a una sentencia definitiva; dejando inquietud y zozobra
en la sociedad por falta de una adecuada administración de justicia.
Con la vigencia del actual Código de Procedimiento Penal, se considera la
falta de aplicabilidad de los principios constitucionales que toda persona
tiene para acceder a los órganos judiciales y por ende obtener de ellos la
tutela efectiva imparcial y expedita de sus derechos e intereses, es por ellos
que considero que no se efectiviza el principio constitucional de oportunidad
contemplado en el Art. 195 de la Constitución de la República, irrespetando
de esta manera dicha garantía que se estipula de la siguiente manera: “La
Fiscalía dirigirá, de oficio o a petición de parte, la investigación preprocesal y
procesal penal; durante el proceso ejercerá la acción pública con sujeción a
los principios de oportunidad y mínima intervención penal, con especial
atención al interés público y a los derechos de las víctimas. De hallar mérito
acusará a los presuntos infractores ante el juez competente, e impulsará la
acusación en la sustanciación del juicio penal.”.
Esto no es otra cosa que un derecho universal, para todos quienes
formamos parte de un Estado Social de Derechos, pues nos da la pauta para
que todos los ecuatorianos tengamos derecho a tener acceso a los distintos
órganos de la función judicial y a su vez estos están en la obligación de ser
recíprocos con nosotros los ciudadanos comunes, a través de la prestación
de sus servicios judiciales y además con la efectividad de la denominada
tutela judicial, que no es otra cosa que el amparo que deben rendir estos
órganos. Constituye la guía para la Nación entera mediante la cual la
ciudadanía puede ejercitar sus derechos Humanos y Constitucionales.
El principio Constitucional de Oportunidad, mantiene concordancia con el
Art. 39 innumerado 3, del Código de procedimiento Penal; en el que se
reglamenta la aplicación de este principio, por medio del Fiscal el mismo que
de forma textual dice: “Art (…) “Oportunidad.- El fiscal en razón de una
eficiente utilización de los recursos disponibles para la investigación penal y
de los derechos de las partes, podrá abstenerse de iniciar la investigación
penal o desistir de la ya iniciada”.
Esta disposición se justifica en que por un lado debe economizarse fondos
públicos para iniciar una investigación preprocesal y por otra, que en
determinados casos debe aplicarse un cuidado al respeto del debido
proceso y de observar las garantías que por ende les corresponde sin
menos cabo de otros que establezca la Constitución y las Leyes, este
principio constitucional no está siendo respetado violentándose muchas de
las veces los derechos del ser humano.
Ante tal problemática que lesiona el principio de oportunidad de los
ciudadanos se requiere una investigación socio-jurídica que permita arribar a
posibles soluciones teórico-jurídicas en defensa del bien jurídico afectado.