bachelorThesis
Los efectos jurídicos y sociales del trabajo en niñas, niños y adolescentes y la erradicación del mismo
Registro en:
Quirola Macías, Maritza Beatriz; Quirola Macías, Jacqueline Mirla Elisa. (2011). Los efectos jurídicos y sociales del trabajo en niñas, niños y adolescentes y la erradicación del mismo. Quevedo. UTEQ. 168 p.
50011
Autor
Quirola Macías, Maritza Beatriz
Quirola Macías, Jacqueline Mirla Elisa
Institución
Resumen
Como trabajo infantil suele definirse a las labores que realizan los niños, niñas y adolescentes en reemplazo del trabajo de los adultos, y al ser mano de obra barata genera enriquecimiento a los que la utilizan, privando a los menores desarrollar su potencial intelectual perjudicando su desarrollo físico y psicológico, contraviniendo el principio fundamental de su interés superior.
Lo más crítico del trabajo infantil es que perjudica enormemente su educación escolar, muchos por razones de tiempo y distancia abandonan sus estudios, cabe anotar que las niñas, niños y adolescentes no son libres de ejercer su autonomía de trabajo, son otras personas que deciden por ellos e incluso los padres toman las decisiones de hacerlos trabajar a muy temprana edad.
En esta etapa de trabajo, las niñas, niños y adolescentes son sometidos a todo tipo de discriminación. Su fuerza de producción siempre está sometida a formas de subordinación, por ser vulnerables son fácilmente manipulables por los miembros de su familia, Es por esto que la legislación internacional prohíbe el trabajo infantil a menores de quince años.
Existen formas de trabajo infantil que no lo prohíbe la legislación mundial, por ejemplo el trabajo voluntario, haciendo notar que este no representa riesgo alguno para su bienestar y desarrollo. El trabajo infantil puede tener una acepción positiva, siempre y cuando sea comprendido como el conjunto de actividades regulares o esporádicas, observando el marco jurídico vigente nacional e internacional, y lo más importante que éste se encuentre supervisado por los padres.
Este proceso ha sido señalado como positivo al ser una práctica común en las comunidades indígenas, labores que realizan cotidianamente los padres con sus hijos como proceso de formación e integración de la niñez a la vida comunitaria.
La Convención de los Derechos del Niño de 1989 firmada por todos los países del mundo, con excepción de los Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos, constituye uno de los hitos fundamentales que sirvió de base para que los países suscriptores pongan en vigencia leyes que protejan a los menores, deteniendo la explotación del trabajo infantil y el reconocimiento efectivo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.