Working Paper
Sistematización de la normativa y las estrategias operativas para prevenir la legitimación de ganancias ilícitas en Bolivia, experiencias en la Contraloría General del Estado
Autor
Lizárraga Calderón, Claudia Neda
Institución
Resumen
Memoria Laboral - Plan Excepcional de Titulación para Antiguos Estudiantes no Graduados (Licenciatura) - Universidad Mayor de San Andrés. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Carrera de Contaduría Pública, 2021. La presente memoria institucional sistematizó todas las leyes, decretos, reglamentos, normas, resoluciones y todo tipo de normativa vigente en la lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, con el fin de que se pueda entender lo que busca el Estado Plurinacional de Bolivia en la lucha contra este delito, así como también las estrategias para enfrentar la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), para evitar que nuestro país caiga en las listas negras o grises, lo cual puede llegar a afectar el sistema financiero y la economía de nuestro amado país. Dentro de la memoria institucional se pretende explicar en qué consiste el Lavado de Dinero, cuales son los delitos fuente y como prevenirlos, pero para poder entender este delito primero tenemos que conocer cuál o cuáles son las leyes y normativas que generan el marco jurídico de lucha contra este delito, razón por la cual se sistematizó el marco jurídico donde se puede ver que existe una variedad considerable de leyes, decretos supremos, resoluciones administrativas, lo cual hace que el ciudadano de pie no conozca lo que es la Legitimación de Ganancias Ilícitas, asimismo no podemos dejar de destacar que el trabajo fue presentado el 09 de junio de 2020, sin embargo, por la pandemia que afecta mundialmente a las personas (COVID-19) tuvimos que esperar 2 gestiones para poder presentar la presente memoria laboral, tiempo en el cual el Estado Plurinacional de Bolivia genero dos leyes que pretenden luchar contra LGI, la primera Ley Nº 1386 “Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo” de 16 de agosto de 2021, que busca luchar y prevenir la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y la segunda Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, la cual fue retirada definitivamente por el Gobierno en fecha 14 de octubre de 2021, lo que nos demuestra que la normativa jurídica en contra de la lucha de LGI no está clara, razón por la cual es importante considerar una sistematización de la norma y las estrategias que ayudaran al Estado Plurinacional de Bolivia a luchar contra este delito y los delincuentes que afectan a nuestro país.