Report
Reporte técnico final del proyecto "zonas competitivas de producción sostenible de maíz en América Central". Parte I: Antecedentes y aspectos metodológicos
Autor
Sain, G.
Becerra, F.
Pereira, A.
Oviedo, R.
Rizo, L.
Resumen
Como resultado del proceso de globalización e inserción en el mercado mundial, los países de Centroamérica enfrentan una serie de dilemas y cambios entre los cuales es importante mencionar i) La eliminación de restricciones no arancelarias, ii) Una menor intervención del estado en la comercialización de productos agropecuarios; iii) La entrada en vigor de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en donde se destaca el Acuerdo sobre la Agricultura (ASA); iv) La reactivación del proceso de integración económica y modernización de los instrumentos para facilitar el comercio intra y extra regional; y v) El aumento de la liberalización comercial hacia terceros mercados a través de tratados de libre comercio con México, República, Dominicana, Panamá, Chile, ALCA y potencialmente con el MERCOSUR (Consejo Agropecuario Centroamericano, 1999). Como consecuencia de estos procesos, los gobiernos de la región han impulsado, desde mediados de la década de los años 80, un proceso de transformación o modernización de la agricultura centroamericana cuyo objetivo principal es el volverla competitiva en el ámbito internacional. En este proceso, la política económica de los gobiernos hacia la producción de granos básicos, pasó de un objetivo general de obtener la seguridad alimentaria a través de la autosuficiencia de la producción doméstica de alimentos, a un enfoque más integrado que involucra la diversificación de la producción agrícola, la promoción de las exportaciones de productos no alimentarios y la compra en el mercado mundial de granos básicos (Sain y López Pereira 1997). Esta política lleva en forma implícita o explícita dos grandes supuestos o hipótesis importantes para el desarrollo de este trabajo. En primer lugar supone que la producción doméstica de granos básicos en general, y de maíz, en particular, no es competitiva, por lo que no tiene cabida dentro del concepto de una agricultura moderna. En segundo lugar se apoya en la hipótesis de que no es posible solucionar el problema de pobreza del pequeño agricultor mediante el aumento de la productividad de los granos básicos. Basadas en estos dos argumentos, las políticas de reconversión productiva y modernización, ofrecen incentivos implícitos o explícitos a los agricultores que cambien la asignación de la tierra de granos básicos a otros productos de mayor competitividad. Por ejemplo, en el caso de Panamá el incentivo consiste en un pago fijo de 150.00$/hectárea reconvertida de maíz a cultivos no tradicionales para la exportación; así como un financiamiento no reembolsable por el 60% de la infraestructura de riego a utilizarse en estos cultivos (Pereira de Herrera 2000). 59 pages
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