Otro
Mudança Estatutária - Lei Suplicy
Registro en:
Arquivo Central
Processo sem nº - 31/12/1964. Caixa 01, DOC 001-016. Requerente: Reitoria Comissão de Legislação e Regimento – Estatutos. Assunto: Trabalhos da Comissão de Adaptação do estatutos e regimento interno da reitoria à lei 4.464. Compõe: Relatório dos trabalhos / alterações no estatuto / ata das reuniões da comissão/lei 4.464/64 / Compõe o processo: estatuto da UFSC / Plano de Reestruturação da UFSC / Resolução nº 15/73 / Processo nº 15/73 / Processo nº 006490 solicitando pronunciamento do MEC sobre as novas atribuições previstas para o Vice-reitor da UFSC / Processo nº 007819 projeto criando quadro único pessoal da UFSC cargo em comissão de vice-reitor / Processo nº 000929/71 referente a alteração do decreto nº 61.456/ofícios/resoluções/portaria. Total de documentos: 40.
Autor
OLIVEIRA, Cecília Brancher de
Institución
Resumen
GABINETE DO REITOR. SÉRIE PROCESSO. ANO 1962 – 1967. CAIXA 01, DOC 001-016. Relatório da comissão especial designada para adaptar os estatutos da universidade e regimento interno da reitoria à lei nº 4.464, de 09/11/1964. A lei 4.464 dispôs sobre os órgãos de representação estudantil. Art. 103, Seção II do Estatuto da U.S.C: “é vedado aos órgãos de representação estudantil qualquer ação, manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, bem como incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos trabalhos escolares”. A lei 4.464 (Lei Suplicy de Lacerda) colocou as entidades estudantis, como a UNE, na ilegalidade e instituiu como forma legal de representação estudantil o Diretório Acadêmico, restrito a cada curso, o Diretório Central dos Estudantes, no âmbito da universidade, o Diretório Estadual dos Estudantes, em âmbito estadual, e o Diretório Nacional dos Estudantes, em âmbito federal, que era responsável pela aproximação entre os estudantes e o Ministério da Educação e Cultura. A representação estudantil junto ao Conselho Universitário era de apenas um aluno. Parágrafo Único, após o Art. 15: “O Conselho de Educação poderá delegar poderes de fiscalização aos Conselhos Universitários”.