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Transformation of the legal system in a time of war: international, administrative, and criminal aspects: Transformación del sistema jurídico en tiempos de guerra: aspectos internacionales, administrativos y penales
Registro en:
10.46398/cuestpol.4075.53
Autor
Hretsa, Svitlana
Tykhomyrov, Denys
Olashyn , Maryna
Rudanetska, Oksana
Bogoniuk, Halyna
Institución
Resumen
The authors of the article discuss international humanitarian law (IHL) as a normative mechanism for the protection and defense of victims of armed conflicts. The problems of IHL due to the loss of effectiveness of international legal regulation are pointed out. The aim of the article is a broad theoretical-legal and international-practical analysis of the transformations of the legal system under conditions of war. The basis of this scientific search was a system of methodology, which includes a complex of three levels of philosophical, general scientific and specifically scientific methods and a group of approaches, conditioned by the subject of the research. As a result of the analysis, it was shown that the current system of international legal regulation has significant drawbacks. The most significant of them is the declarative character of the rules, caused by the absence of an effective system of accountability and the failure to update the doctrine of IHL rules in the light of new challenges and transformations of the political and social reality. In addition, the analysis of the organizational and administrative problems of the regulation of the law of war indicated that the institutional guarantees in a military conflict also need revision. Los autores del artículo discuten el derecho internacional humanitario DIH como mecanismo normativo de protección y defensa de las víctimas de los conflictos armados. Se señalan los problemas del DIH debido a la pérdida de eficacia de la regulación jurídica internacional. El objetivo del artículo es un amplio análisis teórico-jurídico e internacional-práctico de las transformaciones del sistema jurídico en condiciones de guerra. La base de esta búsqueda científica fue un sistema de metodología, que incluye un complejo de tres niveles de métodos filosóficos, científicos generales y específicamente científicos y un grupo de enfoques, condicionados por el tema de la investigación. Como resultado del análisis, se demostró que el actual sistema de regulación jurídica internacional presenta importantes inconvenientes. El más significativo de ellos es el carácter declarativo de las normas, provocado por la ausencia de un sistema eficaz de rendición de cuentas y la falta de actualización de la doctrina de las normas de DIH a la luz de los nuevos retos y transformaciones de la realidad política y social. Además, el análisis de los problemas organizativos y administrativos de la regulación del derecho de la guerra indicó que las garantías institucionales en un conflicto militar también necesitan una revisión.