Tesis
Controle dos estoques em órgão público com enfoque nos fornecedores
Autor
Schlemper, Marcelo
Institución
Resumen
TCC (Graduação) - Universidade Federal de Santa Catarina. Centro Socioeconômico. Curso de Ciências Contábeis As aquisições de materiais pelos órgãos públicos federais sempre foram motivo de
grande preocupação, ou porque os próprios administradores públicos não o faziam de acordo com
as normas, portanto, agindo de má fé, ou porque a legislação não contribuía para um
melhoramento eficaz. Nesta pesquisa, explicita-se como é a aquisição de materiais nos órgãos
públicos federais, particularmente na Justiça Federal; as modalidades de licitação que
ocorrem, bem como as vantagens dos novos sistemas criados pela legislação para otimizar o
trabalho de aquisição. Com o advento da Lei n 8.666/93 (Lei das Licitações e Contratos
Públicos), legislação posterior e da Lei n° 10.520/03 (Regulamentação do Pregão), surgiu uma
proposta dos legisladores para que houvesse mudanças consideráveis para as posteriores
aquisições, buscando-se um melhor controle sobre os valores que eram investidos. Não obstante
disso, com as leis já em vigor, verificou-se a necessidade de melhorar ainda mais o controle nos
órgãos públicos. Esses controles passaram a ter uma ênfase maior do que existia, tanto isso é
verdade que se constatou que os fornecedores poderiam contribuir para tal controle. Verifica-se
que o controle interno é um dos procedimentos que já deve estar existente em órgãos
públicos, os quais passam a ser estudados pela auditoria interna para medir o grau de
confiança dos resultados obtidos. Observou-se também a grande importância da
Contabilidade na administração pública, quanto às suas atividades durante toda a evolução
dos procedimentos na aquisição de materiais. Esclarece-se, nesta pesquisa, como os materiais
de consumo, após sua aquisição, são inseridos no sistema de controle de estoque do órgão
público federal e como é feito o controle. 0 estudo passou então a verificar qual a distância
existente entre os fornecedores e o órgão público estatal, avaliando pontos positivos e negativos.
Sendo assim, teve-se como objetivo neste trabalho realizar um estudo, com o aval da lei e fatos
vivenciados, sobre a possibilidade de um estreitamento no relacionamento entre os órgãos
públicos estatais e os fornecedores, buscando, a partir dai, vantagens mútuas e para a sociedade
como um todo.