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Concerted solution of territorial conflicts inside the province of Cañar
Solución concertada de conflictos territoriales al interior de la provincia del Cañar
Autor
Palomeque Cantos, René Patricio
Quevedo Quinteros, Manuel Ramiro
Molina Hugo, Jhon Genaro
Institución
Resumen
The Mediation Center of Catholic University of Cuenca- Azogues branch, received permission from the Ecuadorian Judiciary Council to mediate in the process of territorial delimitations of cantons, addressing social, territorial, cultural, lawful, problems through dialogue, understanding and peace; according to the National Plan of Good Living determined in the Ecuadorian Constitution. The research work the territorial delimitation of the cantons of Déleg, Azogue, Biblian, Suscal and Cañar; based on opinion surveys, figures, statistic data, it demonstrates the acceptance of the conflict solution model, based on the principles of compromise and settlement, with the objective of development. And benefit toward the development. Thus a new administrative model was adopted, respecting the communities’ identity, heritage, culture and territory, while promoting the national priority of development. El Consejo de la Judicatura de Ecuador, luego de verificar el cumplimiento de requisitos legales, autorizó la creación y funcionamiento, del Centro de Mediación de la Universidad Católica de Cuenca, sede Azogues, lo cual permitió iniciar toda una actividad para contribuir a la solución de diferentes problemas sociales, territoriales, culturales, legales, etcétera, mediante la aplicación de la cultura del diálogo, entendimiento y paz, aspectos que buscan el Buen Vivir, determinado en su Constitución Política vigente.El trabajo de investigación aborda el caso de la delimitación territorial de los cantones de Déleg, Azogues, Biblián, Suscal y Cañar; sustentado en encuestas de opinión, mediante cifras y cuadros estadísticos, evidencia la gran aceptación popular al modelo aplicado en la solución de sus conflictos bajo el criterio de concesión y beneficio hacia el desarrollo. Estos pueblos, a partir de en- tonces, han iniciado su gestión gubernativa plenamente integrados a su identidad, heredad, cultura y territorialidad, con mayor criterio de integración nacional hacia el desarrollo.