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La garantía del debido proceso en el proceso inmediato, en los juzgados penales de Huaraz, en el periodo 2012 – 2015
Fecha
2019-07-31Registro en:
Tesis en formato APA
Autor
Mejía Jamanca, Marco Antonio
Resumen
En este proyecto se realiza un análisis de los fundamentos jurídicos del proceso inmediato. Es un proceso especial que se fundamenta en criterios de simplificación procesal y en atención a determinados presupuestos obviando la etapa de investigación preparatoria, así como la etapa intermedia, pasando directamente al juzgamiento. El artículo 446° del Código Procesal Penal del 2004 (NCPP) prescribe que este proceso especial procede en los casos de flagrante delito, confesión del imputado y suficiencia probatoria acumulada en la investigación preliminar, en este último caso, previo interrogatorio del imputado. Con el proceso inmediato se busca pasar inmediatamente de la investigación preliminar o inicio de la preparatoria, al juzgamiento, con ello se suprime las etapas de investigación preparatoria e intermedia. Sin embargo, se determina que no existe una relación armónica y complementaria entre la garantía constitucional al debido proceso y la aplicación del proceso inmediato, debido a que este proceso otorga celeridad a los procesos penales en contravención de garantías constitucionales como el debido proceso, no ajustándose a las convenciones sobre derechos humanos donde el Perú es parte. En conclusión, la aplicación del proceso inmediato trasgrede la garantía constitucional del debido proceso, debido a la primacía de la celeridad frente a las garantías constitucionales, así como por la indebida aplicación del mismo