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La vinculación de los poderes públicos al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y el deber de justificación de las decisiones normativas del legislador
Fecha
2019-02-25Registro en:
García, J. (2018). La vinculación de los poderes públicos al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y el deber de justificación de las decisiones normativas del legislador (Trabajo de investigación de maestría en Derecho Público con Mención en Constitucional). Universidad de Piura. Facultad de Derecho. Piura, Perú.
Autor
García Córdova, Jensen Francisco
Institución
Resumen
El presente trabajo es el resultado de la investigación acerca de la vinculación de los poderes públicos al derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales y el deber de justificación de las decisiones normativas del legislador. Para lo cual, se analizan los mandatos que impone la Constitución a los tres clásicos poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, en referencia al derecho fundamental a la ejecución de las resoluciones judiciales, como parte del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. El deber de justificación de las decisiones normativas del legislador, como expresión de un Estado Constitucional de derecho, sustentado en la Constitución y desarrollado en el procedimiento de elaboración normativa previsto en el Reglamento del Congreso. Así como de la vinculación del legislador a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la posición primus inter pares del Tribunal respecto a la interpretación de la Constitución en relación a los poderes del Estado y la posibilidad que el legislador bajo determinadas situaciones pueda mostrar válidamente su disconformidad o apartamiento de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. El estudio de la doctrina, legislación y jurisprudencia, no permite concluir que, si para el cumplimiento de una decisión judicial, se requiere de un desarrollo legislativo o de disponibilidad presupuestaria, el legislador, en principio, no podrá legislar en contra del derecho fundamental reconocido.