bachelorThesis
Vulnerabilidad al derecho de alimentos de niños, adolescentes y la asignación de subsidiarios por falta del obligado principal, Guayaquil 2021
Fecha
2022-09Autor
Tomalá Escobar, Nicole Lilibeth
Institución
Resumen
En la actualidad, dentro de la normativa legal ecuatoriana se incorporó en el año 2009 mediante la ley
reformatoria, el art. Innumerado 5 referente a los obligados en temas de prestación de alimentos, donde
menciona que en ciertos casos donde el obligado principal no pueda cumplir con la obligación de prestar
alimentos, serán pagadas o completadas por lo obligados subsidiarios, que son los abuelos, hermanos y
tíos. Pero a pesar de que en la busca del pago de esta obligación aún siguen existiendo números elevados
en razón a dicho incumplimiento, el cual crea la vulneración a los derechos fundamentales que son
inherentes a las niñas, niños y adolescentes, mismos que son intransferible, irrenunciable
imprescriptible, inembargables. Dentro de este desarrollo investigativo agotamos los medios necesarios
para buscar una propuesta que ayude a dar solución a esta problemática y así poder proteger el interés
superior de los niños, ya que las pensiones alimenticias abarcan todas las necesidades básicas que sirven
para su subsistencia. Por esto, este trabajo investigativo dentro de la búsqueda de la solución se
desarrolló por medio de la propuesta agregar un párrafo donde se otorgue potestad a la autoridad
competente a exigir de oficio esta obligación a los obligados subsidiarios, que como lazos familiares
prevea esta vulneración dando cumplimiento al ejercicio de los derechos de los menores. Currently, within the Ecuadorian legal regulations, article numbered 5 was incorporated in 2009 through
the reformatory law, referring to the obligated-on topics of lending food, it mentions that in certain
cases where the main obligor cannot comply with the obligation to lending food, they will be paid or
completed by the subsidiary obligors, who are grandparents, brothers and uncles. But despite the fact
that in the search for the fee of this obligation there are still high numbers due to said non-compliance,
which creates the violation of the fundamental rights that are inherent to children and adolescents, same
as they are non-transferable, inalienable, imprescriptible, unattachable. Within this investigative
development we achieve to find a proposal that helps to solve this problem and thus be able to protect
the best interests of children, since alimentary pension covers all basic needs serve for their subsistence.
As a result, the search for the solution was developed through proposal to add a paragraph where the
power is granted to the competent authority to demand ex officio this obligation from the subsidiary
obligors, as family ties, foresees this violation, complying with the exercise of the rights of minors.