bachelorThesis
Reducción del pago de pensiones vitalicias de ex presidentes y vicepresidentes de la república y su regulación en cuanto al beneficio de herederos
Fecha
2020-10Autor
Reyes Arroyo, Glenda Rosario
Esquetine Caicedo, Leida Johanna
Institución
Resumen
El presente estudio tuvo como finalidad analizar los efectos que producen el pago de pensiones vitalicias del cual son beneficiarios las personas que han ostentados los cargos de presidentes y vicepresidentes de la República, quienes una vez finalizado el período para el que fueron electos gozarán de elevados beneficios económicos que le otorga la LOSEP. La misma ley faculta que el mismo derecho se reconocerá a sus herederos en caso de fallecimiento. Sin duda es un tema controversial debido que, para efectivizarlos se utiliza parte del Presupuesto General del Estado. El objetivo principal era proponer la reducción de pensiones vitalicias, pero en el transcurso del estudio identificamos factores que vulneran los principios que reconoce la Constitución, por prevalecer intereses particulares que solo benefician a una pequeña parte de la población, por lo tanto, consideramos necesario plantear la inconstitucionalidad de estos pagos para evitar el detrimento de derechos de la población. The purpose of this study was to analyse the effects of the payment of lifetime pensions for which persons who have held the positions of Presidents and Vice-Presidents of the Republic are beneficiaries, who, after the end of the period for which they were elected, will enjoy high economic benefits from LOSEP. The same law empowers that the same right will be recognized to its heirs in the event of death. It is certainly a controversial issue because part of the General Budget of the State is used to effect them. The main objective was to propose the reduction of lifetime pensions, but in the course of the study we identified factors that violate the principles recognized by the Constitution, as particular interests prevail that only benefit a small part of the population, therefore we consider it necessary to raise the unconstitutionality of these payments in order to avoid the detriment of population rights.