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Análisis del régimen de autorizaciones aplicado por los gobiernos locales para la instalación de antenas de telecomunicaciones y su concordancia con las normas de fomento para su expansión a nivel nacional. Límites de su autonomía
Registro en:
Autor
Cueva Geldres, Carla Paola
Institución
Resumen
La masificación de los servicios móviles en nuestro país, ha conllevado a la imperiosa necesidad de expandir la infraestructura en telecomunicaciones (antenas), con la finalidad que los operadores de telefonía, puedan atender la demanda de estos servicios. Para ello, desde el año 2007, el gobierno nacional ha dictado una serie de normas para lograr dicho propósito, bajo la administración de los gobiernos locales (municipalidades).
No obstante, pese a los esfuerzos desplegados por el gobierno nacional, aún a la fecha, existe una enorme brecha entre la cantidad de antenas instaladas, necesarias para brindar los servicios móviles, y la demanda existente que crece a pasos acelerados; debido en gran parte, al abuso en el ejercicio de la autonomía conferida a los gobiernos locales, reflejado a diario en sus funciones normativa, fiscalizadora y sancionadora.
Por ello, la presente tesis tiene como objetivo, comprobar que la autonomía otorgada a los gobiernos locales no está siendo ejercida dentro de los límites correspondientes, esto es, acorde al ordenamiento general; siendo imprescindible que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones – MTC, como órgano competente de regular y fiscalizar el servicio público de telecomunicaciones, ejerza un papel principal en este tema y no secundario, como lo viene haciendo hasta ahora
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