proyecto
Implementación del Programa de Fortalecimiento y Creación de Capacidades Tecnológicas Habitantes para la Consolidación de la Plataforma y Posicionamiento del Ciren en Materia de Digitalización Territorial.
Registro en:
17FITP-87804
2017-87804-INNOVA_PRODUCCION
Autor
Claudia Alejandra Saavedra Alamos
Centro de Información de Recursos Naturales
Subdere
Subsecretaria del Ministerio de Agricult
Institución
Resumen
Generar y Mantener Capacidades Tecnológicas Habilitantes en Ciren para la Provisión de Bienes y Servicios de Interés Público para Mejorar la Competitividad e Inversión en Ámbitos Y/o Sectores Estratégicos Contribuyendo al Cierre de Brechas de Capital Humano Avanzado de Infraestructura y Equipamiento Tecnológico con una Visión de Largo Plazo. No Informado I. Rediseñar la Plataforma Tecnológica Interoperable para que Responda al Programa Estratégico del Centro Generando Soporte y la Disponibilidad Necesaria de la Información Digital Territorial del País Ii. Modernizar los Sistemas de Infraestructura y Equipamiento que Permitan Soportar en Forma Eficiente la Plataforma Tecnológica Interoperable del Centro Considerando las Aérea de ti en Referencia a Centro de Datos Telecomunicaciones e Infraestructura Corporativa. Estos Objetivos se Relacionan a la Actividad N°9 Desarrollar y Poner en Marcha el Plan de Mejoramiento de Infraestructura y Equipamiento la cual Consta de a lo Menos 6 Acciones que Ayudarán en el Desarrollo de una Plataforma Tecnológica Acorde al Desarrollo Esperado. Iii. Crear Fortalecer y Mantener el Capital Humano Altamente Calificado que Permita Mantener Desarrollar Productos y Servicios de Características de Bienes Públicos Disponibles en la Plataforma Interoperable Digital del Territorio Nacional. Este Objetivo se Relaciona a la Actividad N°5 Desarrollar la Estrategia de Personal Esta Actividad Consta de 8 Acciones que Ayudaran a Obtener las Capacidades Suficientes para Lograr el Desarrollo Deseado. Iv. Fortalecer Redes de Trabajo y Cooperación Existentes y Crear Nuevas Alianzas con Organismos e Instituciones Nacionales e Internacionales que Fomenten el Desarrollo del Centro. Este Objetivo se Relaciona a la Actividad N° 3 y N° 4 Crear una Estrategia de Vinculación y Firma y Materialización de Alianzas Estratégicas Respectivamente en ella se Establece el Desarrollo de Alianzas mediante a lo Menos 8 Acciones Relacionadas. V. Desarrollar y Potenciar Servicios y Productos de Interés Público y Privado Innovadores que Fomenten la Inversión y el Desarrollo Económico del País. Este Objetivo se Relaciona a la Actividad N° 1 Bases de la Gestión Organizacional desde la Relación de los Bienes y Servicios con la Sub-actividad Determinar el Nuevo Modelo de Negocio Identificando la Propuesta de Valor en Relación a los Productos y Servicios que la Institución Entregará. De Esta Misma Manera el Objetivo se Relaciona a la Actividad N° 2 Determinar la Estrategia de Marketing y Comercialización de Bienes Públicos ya que es Necesario Hacer un Estudio del Entorno Comercial y Evaluar el Posicionamiento de la Institución para Entregar Bienes y Servicios de Calidad. Vi. Contar con un Plan de Desarrollo Estratégico a 10 Años que Modernice y Viabilice Económicamente a Ciren. En Chile Diferentes Instituciones y Organismos Han Realizado Esfuerzos Aislados para Obtener Información Georreferenciada de Acuerdo a sus Necesidades Particulares lo que Hizo Evidente la Necesidad de Crear un Organismo Centralizado que Coordinará Toda la Información bajo Estándares de Clase Mundial que Permitieran la Interoperabilidad de la Información Obtenida de las Diferentes Fuentes Configurándose como una Plataforma Habilitante para el Desarrollo de Políticas Públicas Así como para el Desarrollo de Sectores Productivos y Sociales. En el Contexto de lo Señalado por Decisión del Entonces Presidente de la República Sr. Ricardo Lagos Escobar y en Virtud del Decreto Supremo N°28 del 2006 se Creó Dentro del Ministerio de Bienes Nacionales el Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial (snit) Cuya Función es Propender al Trabajo Coordinado de los Servicios Públicos el que Debe Sustentarse en la Colaboración Interinstitucional en la Generación y Uso de Estándares Homogéneos que Permitan la Integración de la Información y la Interacción de nuestro País con la Comunidad Internacional en Estas Materias y de los Distintos Sistemas que Trabajan con ella el Uso Intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones el Trabajo Participativo Centrado en los Avances Científicos y Técnicos Pero También Enfocado en la Aplicabilidad y Utilidad Diaria de Nuestra Población. A Partir de este Hito se Han Obtenido Importantes Logros Tales Como: con el Mismo Decreto Supremo N°28 se Crea el Consejo de Ministros de la Información Territorial Presidido por el Ministro de Bienes Nacionales e Integrado por Varias Carteras y que Tiene por Función Resolver y Proponer las Orientaciones Generales y Acciones del Sistema en lo Relativo a la Consolidación de la Infraestructura de Datos Geoespaciales de Chile. a Principios del 2014 se Libera el Documento Política Nacional de Información Geoespacial la cual Reconoce que el Estado es Uno de los Mayores Generadores de Información Geoespacial Pero su Gestión Históricamente ha Presentado una Serie de Problemas. en Noviembre del 2015 se Generó un Proyecto de Ley que Tiene por Objeto Establecer Esta la Institucionalidad Ide Chile Entendida como el Sistema de Gestión de Información Geoespacial de los Órganos de la Administración del Estado Compuesto por el Complejo de Normas Estándares Especificaciones Tecnologías y Recursos Humanos e Intercambio de la Información Disponible a Través de los Servicios Geoespaciales de Acuerdo a la Política Nacional de Información. Si Bien se Evidencia un Trabajo Estructurado y Sistemático de la Ide Chile No Existe un Marco Legal que la Respalde y su Accionar se Encontraría Limitado por la Institucionalidad que le Da Forma por lo cual se Expresa la Necesidad Avanzar en este Tema Retomando el Proyecto de Ley Anteriormente Citado el cual Propone a la Ide Chile como la Institución Encargada de Coordinar a las Ides Locales Dar Acceso a la Información Geoespacial Promover su Uso Proveer Estándares y Apoyar el Fortalecimiento y Creación de Capacidades. Cabe Señalar que en Ese Escenario Deseado se Aspira a que el Centro de Información de Recursos Naturales (ciren) No Sólo Sea el Responsable de la Coordinación Mejora Continua y Ejecución Técnica de la Ide Local Correspondiente al Ministerio de Agricultura (ide Minagri) que Reúne a Todos los Servicios de Esta Cartera en una Única Plataforma Tecnológica On-line Poniendo a Disposición de los Usuarios Diferentes Capas de Información Geoespacial (ig) Procedente de Variados Estudios Vinculados al Mundo Rural Siendo la Expresión Espacial de la Intervención del Ministerio a Nivel de Políticas Planes y Programas. La Mirada Apunta a que el Ciren Tenga un Rol Más Protagónico en la Ide Chile y que Ponga en Valor su Oferta Dentro del Sistema Configurándose como una Entidad Técnica que Brinde Funciones de Soporte y en Conjunto con la Academia o Universidades que Trabajan en Estos Temas Pueda Efectuar Análisis de Datos Haciéndose Cargo de la Última Etapa del Ciclo de Vida de la Información Geoespacial. Avanzar en Esta Materia Requiere de una Voluntad Política Explícita. En este Contexto la Corfo a Través de su Vicepresidente Ejecutivo y el Programa Estratégico de Industrias Inteligentes ha Abierto Espacios de Diálogo con el Ministerio del Interior Respecto a la Necesidad País de Contar con una Adecuada Infraestructura Nacional de Digitalización Territorial Habilitante para el Desarrollo de la Industria la Gestión de los Servicios Públicos y Servicios Ciudadanos y de Situar su Coordinación bajo un Organismo del Estado que le Asegure las Facultades y Potestades que Tiene que Tener para el Cumplimiento de su Misión. El Proyecto Supone Efectuar un Conjunto de Acciones Tendientes a Generar las Condiciones que Apunten en Esa Dirección Más No es Factible Garantizar los Resultados de la Misma y la Oportunidad con que se Toman Ciertas Definiciones. Corporación de Fomento de la Producción