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Análise comparativa dos requisitos legais sobre auditoria ambiental compulsória nos estados da região sul do Brasil
Comparative analysis of legal requirements on Compulsory Environmental Audit in states of Southern Brazil
Registro en:
10.3895/rts.v12n26.4566
Autor
Sousa, Sabrina Rodrigues
Zanatta, Cibeli
Severis, Roni Matheus
Resumen
A auditoria ambiental é um processo sistemático, documentado e independente, de grande utilidade para as organizações, pois por meio deste instrumento, elas podem verificar sua adequação à legislações, normas e requisitos específicos, avaliando atividades e procedimentos, em especial os que oferecem riscos potenciais ao meio ambiente e à sociedade. Assim, pode-se perceber que a auditoria ambiental apresenta caráter preventivo, visando melhorar o desempenho das organizações auditadas e agindo de forma a evitar os danos ambientais, sendo realizada de forma voluntária ou compulsória. Além da minimização de impactos e passivos ambientais, as auditorias ambientais podem proporcionar diversos benefícios para a organização, tais como aumento competitividade no mercado, agregação de valor a marca e ao produto. Desta forma, o objetivo deste trabalho foi analisar comparativamente os requisitos legais sobre auditoria ambiental compulsória - AAC estabelecidos para os estados da região sul do país, de forma a verificar suas similaridades e divergências. Utilizou-se, inicialmente, a revisão bibliográfica sistemática para a identificação das legislações e outras fontes bibliográficas sobre o tema. Em seguida, definiu-se critérios de comparação e conduziu-se a análise comparativa. Com os resultados obtidos, pode-se concluir que o estado com melhor estrutura legal sobre AAC é o Paraná, porém esta foi revogada recentemente. A legislação aplicável ao estado do Rio Grande do Sul, apesar de estar igualmente bem estruturada, possui pontos passível de melhorias, a fim de apresentar maior clareza em determinados aspectos. Finalmente, destaca-se o estado de Santa Catarina, que apresenta legislação não regulamentada sobre o tema, necessitando ainda de muitas definições e detalhamentos. The environmental audit is a systematic, independent and documented process, very useful for organizations because, through this instrument, they can verify their suitability to the laws, rules and specific requirements, evaluating activities and procedures, especially those that offer potential risks to environment and society. It can be seen that the environmental audit shows a preventive nature, aiming to improve the performance of the audited organizations and acting to prevent the environmental damage, being done on a voluntary or compulsory basis. In addition to minimizing environmental impacts and liabilities, environmental audits can provide many benefits to the organization, such as increased competitiveness in the market, adding value to the brand and the product. Thus, the main goal of this research was to analyse the legal requirements of compulsory environmental audit established for the states of Southern Brazil, in order to verify their similarities and differences. It was used initially, the systematic literature review to identify the laws and other bibliographical sources on the subject. Then, it was defined the comparative criteria and led to comparative analysis. After analysing the obtained results, it can be concluded that the state with a well-structured legal basis is Paraná, but this was recently revoked. The law applicable to the state of Rio Grande do Sul, despite being also well-structured, it presents points capable of improvement, in order to provide more clarity in certain aspects. Finally, there is the state of Santa Catarina, which has unregulated legislation on the subject, still requiring many definitions and details.