Tesina de grado
Sistemas silvopastoriles: Posible aplicación en la zona frutícola de Mendoza
Registro en:
Molina, Sofía; Hynes, Valentina. (2021) Sistemas silvopastoriles: Posible aplicación en la zona frutícola de Mendoza. Tesina de grado
Autor
Molina, Sofía
Institución
Resumen
En América Latina la ganadería es una de las principales aplicaciones de la
tierra. Las prácticas utilizadas hasta ahora han dado cuenta de los bajos niveles de
producción, rentabilidad, sostenibilidad y efectos negativos para el medio ambiente
que conllevan; lo que hace suponer una prioritaria reconversión de la ganadería. En
el presente trabajo se tuvo como objetivos: realizar una revisión bibliográfica de los
sistemas silvopastoriles (SSP), los antecedentes en el mundo y Argentina,
caracterizar la producción frutícola y caprina de la provincia de Mendoza, Argentina,
y por último evaluar una posible aplicación de SSP en áreas productivas de la
provincia. Para la revisión se realizó la lectura de trabajos científicos y se incluyó
información de diversos organismos como ONU, FAO. Para la caracterización de la
producción frutícola y caprina se recurrió a información brindada por organismos
gubernamentales, trabajos de investigación y planes estratégicos provinciales. Se
analizaron los beneficios de los SSP, en conjunción con la actividad caprina y
frutícola, a partir de lo cual se estableció un posible modelo de aplicación para la
provincia. Se propone el funcionamiento conjunto de las actividades, analizando
diversos factores que mejorarían con la implementación de un SSP tales como el
recurso hídrico, suelos, bienestar animal, rentabilidad, productividad, diversidad
biológica y ordenamiento ambiental de territorios ganaderos. Luego del análisis y con
el modelo de aplicación de SSP, se concluye que representan una alternativa viable
y sostenible, que ayudaría a combatir el cambio climático. No suponen daños al
medio ambiente y es posible aplicar un modelo silvopastoril en el área frutícola de
Mendoza ya que su implementación mejoraría los suelos, ordenamiento territorial y
preservación del ambiente, generando mayores índices de biodiversidad, rentabilidad
y productividad, aportando a la economía de pequeños productores, además de
ofrecer una mayor posibilidad de inversión en la provincia.